राजनीति

काठमाडौंसरकारले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नका लागि सातै प्रदेशमा अटिजम विद्यालय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वय र प्राविधिक समिति गठन गरी कार्यान्वयन तीव्र बनाएको उनले बताएका छन् । ...

काठमाडौंसङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७८ गाउँपालिकामा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ ।मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका तथा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ७८ जना शाखा अधिकृतलाई देशभरका गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसहित पठाइएको जानकारी दिएको हो । स्थानीय तहहरूमा लामो समयदेखि निमित्तकै भरमा प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।मन्त्रालयले यसअघि नगरपालिकाहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाई उपसचिव खटाएको थियो ।मन्त्रालयका अनुसार अझै केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्तकै भरमा काम भइरहेको छ । त्यसैले सबै स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई ‘निमित्त शून्य’ अवस्था सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी रहेको जनाएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार सरुवाका आधारहरूमा एउटै निकायमा दुई वर्षभन्दा बढी समय कार्यरत कर्मचारी, मन्त्रालयको अभिलेखमा स्थानीय ...

बुटवल सरकारी निकायको सूचना-विज्ञापन सरकार मातहतका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै दिनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार मातहतका निकायलाई निर्देशन पठाएपछि सञ्चार तथा विज्ञापन क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । सरोकारवालहरूले सङ्घीय प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिव स्तरीय निर्णयको हवाला दिएर बुधबार सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई एकैपटक पत्र पठाएको हो । यसलाई निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सरकारको यो कदमसँगै सार्वजनिक सूचना प्रकाशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा निर्भर रहेका सयौँ निजी पत्रपत्रिका तथा छापा माध्यमहरू प्रभावित हुने भएका छन् । विशेष गरी जिल्ला स्तरमा सञ्चालनमा रहेका साना...

काठमाडौंप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ ।मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचार अवस्था निराशाजनक देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको समूल अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाउदै कडा कदम चाल्न सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।निर्देशनमा भनिएको छ- 'देशमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मूलभूत माग राखी गत २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा जनआन्दोलन भएको र सोही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत लगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सु...

काठमाडौंराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभापति डीपी अर्याललाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले अर्याललाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको हो । संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । “संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति डीपी अर्याललाई सभामुख बनाउन गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ,” रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । अर्याल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । ...

रुपन्देहीगौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित उडान विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्ने नयाँ रणनीति अघि सारिएको छ ।विमानस्थल व्यवस्थापनले आगामी हिउँदे तालिकादेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने तयारी थालिएको जनाएको हो । विमानस्थलका महाप्रबन्धक श्यामकिशोर साहका अनुसार हाल सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई व्यवस्थित गर्दै नियमितता दिन विशेष पहल भइरहेको छ ।“हामी गर्मीयामको तालिकादेखि उडान सङ्ख्या बढाउने लक्ष्यसहित वायुसेवा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ”, उनले भने । हालसम्म थाई एयर एसियाको उडानमार्फत बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित सेवा दिँदै आइएको थियो । पछिल्लो हिउँदे तालिकामा सातामा दुई दिन सञ्चालन गरिएको उक्त उडानलाई आगामी याममा थप विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ...

काठमाडौंनेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा राम बहादुर थापा चयन भएका छन् ।निर्वाचनबाट नेता छान्ने प्रक्रियामा सुहाङ नेम्वाङले उम्मेदवारी नदिएपछि थापा दलको नेता चयन भएका हुन् ।यस अघि संसदीय दलको नेताका लागि पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र युवा नेता सुहाङ नेम्वाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको थियो ।उपाध्यक्ष रहेका रामबहादुर थापालाई सर्वसम्मत बनाउन युवा नेता सुहाङ नेम्वाङले अस्वीकार गरेपछिचुनावी प्रक्रिया शुरु गरिएको भए पनि सुहाङले उम्मेदवारी नदिएपछि थापा निर्बिरोध भएको मतदान अधिकृत निरज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । ...

काठमाडौँसर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् ।राउतले १७ चैतमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन् । राउतको अवकाशपछि मल्ल संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश भएकी हुन् ।संविधानको धारा १२९ उपधारा ९ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा स्वतः सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उल्लेख छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको अवकाशभन्दा पहिला नै भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुनुपर्ने थियो । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा सपना प्रधान मल्लसँगै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्। संवैधानिक परिषद्ले उनी...

काठमाडौँहाल काम सुरु भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्नेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी मन्त्रालयहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलले जानक...

काठमाडौँसरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जबाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा ३० दिनभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन हुँदै छन् । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नं ७ मा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर...