कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् ।
राउतले १७ चैतमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन् । राउतको अवकाशपछि मल्ल संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश भएकी हुन् ।
संविधानको धारा १२९ उपधारा ९ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा स्वतः सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उल्लेख छ ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको अवकाशभन्दा पहिला नै भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुनुपर्ने थियो । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा सपना प्रधान मल्लसँगै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्। संवैधानिक परिषद्ले उनीहरू मध्यबाटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद् अहिले पूर्ण छैन। परिषद्को सदस्य रहने सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको टुंगो लागेको छैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश पनि सहभागी हुनेछैनन्।

संसद् बैठक १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। पहिलो बैठकमै सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यसूची रहेको छ। सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको छलफल अगाडि बढ्न सक्छ।
सभाामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलकोत नेता अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन । आधा सदस्य नै रिक्त रहेका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो । परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको हो ।

त्यसो त, संसदीय सुनवाइ समिति पनि गठन भइसकेको छैन । संसदीय सुनवाइ समितिमा अहिले राष्ट्रियसभाका तीन जना सदस्य मात्रै रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सांसदहरूमध्येबाट संसदीय सुनवाइ समितिमा को–को जाने भन्ने पनि तय भएको छैन । परिषद्ले नियुक्तका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको संसदीय सुनवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

१९ चैतका लागि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक तय भइसकेको छ । अब, दलहरूले सभामुख, उपसभामुख नियुक्ति प्रक्रिया कहिले सुरु गर्छन् ? त्यसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समय निर्धारण हुनेछ ।

संविधान सदस्यसमेत रहेकी मल्ल वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । लामो समय वकालतमा सक्रिय मल्ल दोस्रो संविधानसभामा सदस्य भएकी थिइन् ।