बुटवल
सरकारी निकायको सूचना-विज्ञापन सरकार मातहतका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै दिनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार मातहतका निकायलाई निर्देशन पठाएपछि सञ्चार तथा विज्ञापन क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ ।
सरोकारवालहरूले सङ्घीय प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिव स्तरीय निर्णयको हवाला दिएर बुधबार सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई एकैपटक पत्र पठाएको हो । यसलाई निजी सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमसँगै सार्वजनिक सूचना प्रकाशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा निर्भर रहेका सयौँ निजी पत्रपत्रिका तथा छापा माध्यमहरू प्रभावित हुने भएका छन् । विशेष गरी जिल्ला स्तरमा सञ्चालनमा रहेका साना तथा मध्यम मिडियाका लागि यो निर्णय अस्तित्वकै सङ्कट निम्त्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसलाई “मिडियामाथिको आर्थिक नाकाबन्दी” को संज्ञा दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले सूचना प्रकाशनको अवसर एकै सरकारी संस्थामा केन्द्रित गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत छ र यसले प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ ।”
महासङ्घका अनुसार, सार्वजनिक सूचना प्रकाशनको अधिकार सबै सञ्चार माध्यमले समान रूपमा पाउनुपर्छ । यसरी एउटा माध्यमलाई प्राथमिकता दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसरको सिद्धान्त विपरीत हुने महासङ्घको ठहर छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल लगायतका पेसागत सङ्गठनहरूले पनि संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले यो निर्णयले मिडियाको बहुदलवादमाथि आघात पु¥याउने र सरकारी सूचना प्रवाहलाई एकपक्षीय बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले आफ्नै स्वामित्वको सञ्चार माध्यमलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु निष्पक्ष सूचना प्रवाहको सिद्धान्त विपरीत हो । यसले सरकारप्रति आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर पार्ने र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य झल्काउँछ ।”
निजी मिडिया सञ्चालकहरूका अनुसार सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सूचना प्रकाशनबाट आउने राजस्व उनीहरूको सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यो स्रोत बन्द हुँदा धेरै सञ्चार गृहहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको चेतावनी छ । “यो निर्णयले साना पत्रिका र स्थानीय मिडियालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । उनीहरूका लागि यो जीवन–मरणको प्रश्न बन्न सक्छ,” एक प्रकाशकले भने ।
यता, सरकारी पक्षले भने निर्णयलाई ‘व्यवस्थित सूचना व्यवस्थापन’ को प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी सूचना एकीकृत रूपमा प्रकाशन गर्दा पारदर्शिता र पहुँच बढ्ने विश्वास गरिएको छ । “गोरखापत्र देशव्यापी पहुँच भएको माध्यम हो, त्यसैले सूचना प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको हो,” ती अधिकारीले भने ।
तर सञ्चार विज्ञहरू भने यस तर्कसँग सहमत छैनन् । उनीहरूका अनुसार सूचना प्रवाहको विविधता नै लोकतन्त्रको मूल आधार हो । एकै माध्यममा सीमित गर्दा सूचनाको पहुँच सीमित हुनसक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।
मिडिया विश्लेषकहरू भन्छन्, यो निर्णयले सरकारी विज्ञापन वितरण नीतिमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । यसअघि पनि सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समानताको प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा नयाँ निर्णयले विवाद थप चर्काउने सङ्केत देखिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले निर्णय कार्यान्वयन अघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
समग्रमा, सरकारी सूचना गोरखापत्रमै सीमित गर्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, मिडिया विविधता र आर्थिक स्थायित्वका सवालमा गम्भीर बहस जन्माएको छ । सरकार र सञ्चार क्षेत्रबिचको यो तनावले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
यसैबिच, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारको यो कदम ‘पुरातन र सङ्कुचित सोचको उपज’ भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई लोकतन्त्र र सङ्घीयताको आधारभूत मर्ममाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनका अनुसार आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह खुला र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ । “लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै ल्याइएको यो नीति प्रति उत्पादक हुन्छ,” उनले भने ।
गिरीले सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्नेमा झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए । विशेष गरी स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
“स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन र पारदर्शिताका लागि खबरदारी गरिरहेका रेडियोहरूको प्रवर्द्धनमा यो निर्णयले तगारो हालेको छ,” उनले भने, “मिडियाको दायरा खुम्च्याउने यो प्रयासले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत बाधा पु¥याउँछ ।”
उनले संविधानले सञ्चार अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनले सङ्घीयताको मर्मलाई ठाडो चुनौती दिएको बताए । “केन्द्रको यही ‘स्पिरिट’ समातेर प्रदेश सरकारले समेत मिडियामैत्री बजेट कटौती गर्न थालेका छन्,” उनले भने, “लुम्बिनी प्रदेशको पछिल्लो छलफलले पनि यही सङ्केत दिएको छ, जसले सङ्घीयताको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”
गिरीले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “यो विभेदकारी नीति नसच्याइए सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार गर्दैन, सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छ ।”
