राजनीति

काठमाडौंमहालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा सङ्घीय कानुनद्वारा स्थापित अन्य संस्था र समितिसमेत गरी ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।कार्यालयका अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालय र निकायले लेखा तथा सम्बन्धित स्रेस्ता पेश नगर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिएको छ ।लेखापरीक्षणबाट नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै यस आर्थिक बर्षमा मात्र ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु औँल्याइएको छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ । गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११...

दाङलुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या ८ वटा कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथासिघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन् । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइने भएको छ ।बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन नवीकरण तथ...

काठमाडौँप्रतिनिधिसभा बैठकबाट विपक्षी दलको बहिस्कार, नाराबाजी र विरोधकाबिच सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख २८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबार टेबल गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बिहीबार छलफलपछि अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिएर पारित भएको हो ।अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा विपक्षी कांग्रेस एमालेका सांसद उठेर विरोध गरेका थिए भने ४ वटा विपक्षी दल नेकपा एमाले,नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे पनि प्रधानमन्त्र...

काठमाडौँराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको पुनर्संरचनासहित मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । जस अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि एवं नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । त्यस्तै डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री, शिशिर खनालले परराष्ट्र, बिराज भक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहेका छन् । त्यस्तै सुनिल लम्साललाई पूर्वाधार विकास, सोविता गौतम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सीता बादी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा रावलले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, निशा...

काठमाडौंतत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने भएको छ।मुद्दाको सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ । यसअघि गत माघ २८ गते सोही इजलासमा निर्णय सुनाउन पेशी तोकिएको थियो। तर,निर्णय सुनाउने मिति आजका लागि सारिएको थियो ।माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले माओवादी जनयुद्धकालमा बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विष्टले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आफूहरूलाई बाल सेना बनाएर प्रवेश गराएको र पछि बेवास्ता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमा माओवादीका ...

काठमाडौंआज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि बैठक बस्ने भएको हो ।आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको कार्यसूची रहेको छ । यसअघि बुधबार विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरेपछि छलफल हुन सकेको थिएन ।आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते सोमबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लिखित आ.व. २०८३/०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्रहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने र सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमल...

बुटवलदेशभर सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएका छन् । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारले डोजर लगाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न थालेपछि देशभरका सुकुम्बासीहरु एक भएर आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।यसै बीच भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीले जेष्ठ ३ गते बुटवलमा आयोजना हुने विरोध प्रदर्शन तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको बारेमा मँगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । राजमार्ग चौराहबाट ३० हजार बढीको उपस्थितीमा र्यालीसहित ट्राफिक चोकमा पुगेर कोणसभाको आयोजना गरिने संघर्ष समितिका संयाजक खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उक्त प्रदर्शनमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुने प्रतिनिधि तथा रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय पालिकाहरुबाट उपस्थिती रहने उनले बताए ।संघर्ष समितिका सल्लाहकार ...

काठमाडौंसरकारले शैक्षिक सत्र २०८३ देखि विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटीमा परिवर्तन गरेको छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसँगै विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर तथा पठनपाठन व्यवस्थापनमा समेत हेरफेर गरिएको हो । नेपाल सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विद्यालयहरू सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूर्ण समय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरूलाई नयाँ शैक्षिक व्यवस्थापन लागू गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ ।केन्द्रको निर्देशनअनुसार प्रत्येक दिन विद्यालयमा १५ मिनेट प्रार्थना समय छुट्याउनुपर्नेछ भने ३० मिनेट खाजा समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ४५ दिन कायम रहेको हिउँदे तथा वर्षे बिदालाई घटाएर ३० दिनमा सीमित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको आन्तरिक मूल्यांकन नियमित पठनपा...

तिलोत्तमाअव्यवस्थित, भूमिहीन, सुकुम्बासी संघर्र्ष समिति तिलोत्तमाले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणमार्फत बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भूमि ऐन अनुसार नापनक्सा समेत भइसकेको हुँदा अन्य बाँकी कार्य पूरा गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन, भूमि ऐन अनुसार भूमिहिन दलित सुकुम्बासीलाई आवास र कृषिको लागि निःशुल्क लालपूर्जा दिन माग गरिएको छ ।भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी आवासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको हुन आउने १० प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लालपूर्जा दिन, भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको लागि कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी कृषिको लागि मालपोतमा लाग्ने ...

बुटवलसरकारले बिना विकल्प घरटहरा भत्काएर आफुहरुमाथी अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले गरेको आन्दोलन प्रति रुपन्देहीका राजनीतिक दलहरूले एक्यवद्धता जनाएका छन्।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी माथि गरेको अमानवीय व्यवहारप्रति आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रुपन्देहीमा क्रियाशील १२ वटा राजनीतिक दलहरुले उनीहरुको आन्दोलनप्रति सामुहिक एक्यवद्धता जनाएका हुन्।मंगलबार बसेको राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकले भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि  सरकारको दमनकारी प्रवृतिको विरुद्ध सामुहिक रुपमा लाग्ने निर्णय गरेको हो।राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सरकारले भुमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधान नखोजी एकाएक उनीहरूको घरबस्तीमा ...