बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा विपक्षी दलका नेताको सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था फेरि ब्युँताएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था पुनः कायम गरेको हो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थामा व्यापक कटौती गरेको थियो। तर, आन्दोलनको एक वर्ष पनि नपुग्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको सचिवालयलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यही भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची २ हेरफेर गरी मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।
राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै, विज्ञ र प्रमुख स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह, स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकले अधिकृतसरह तथा स्वकीय सहायकले नायब सुब्बासरह सेवा–सुविधा पाउनेछन्। हाल उपसचिवको सुरु तलबमान ५३ हजार ६११ रुपैयाँ, अधिकृतको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र नायब सुब्बाको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै, मन्त्रीहरूले पनि स्वकीय सचिव, सहायक स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा १६ जनासम्म नियुक्त गरी राज्यकोषबाट तलब–भत्ता उपलब्ध गराएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकलगायत गरी १६ जनासम्म राखिएको थियो।
