राजनीति

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि निर्मित स्थानीय सरकारले वास्तवमै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको बताएका छन् ।  नेपाल नगरपालिका सङ्घको ३२ औँ वार्षिकोत्सवलाई बिहीबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानस्वरुप मुलुकका राजतन्त्रको अन्त्यसँगै बलियो स्थानीय सरकार बनेकाले यसको विकल्प नभएको स्पष्ट गरे । ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशको संरचनाबारे केही बहस भएका छन् तर स्थानीय सरकारबारे कुनै प्रश्न उठेको छैन । त्यसकारण स्थानीय सरकारको कुनै विकल्प छैन । जनतालाई सेवा दिने नजिकको सरकार यही हो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘स्थानीय तहका समस्या र मागलाई उचित नीति र कानुनको निर्माण गरेर क्रमशः समाधान गरिनेछ । यसमा तीनै तहका सरकारबिच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनेछ ।’ राजतन्त्र फर्काउने नाममा भइरह...

बुटवल नेकपा (एकिकृत समाजवादी) रूपन्देहीको  यहि चैत ९ र १० गते हुने १० औं जिल्ला अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ । पार्टी जिल्ला कमिटिले विहिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी अधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको हो ।  २०७८ साल भदौं ९ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट विद्रोह गरी स्थापना भएको नेकपा एसले गत असारमा सम्पन्न दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति कार्यक्रम र विधान अनुसार जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा जुटेको सो पार्टीले जनाएको छ ।  पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एसका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज नन्दलाल बन्जाडेले महाविधेशनको कार्यदिशा, कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त र विधान अनुसार अधिवेशनमा होमिएको बताए । उनले रुपन्देहीमा जिल्लाको नेतृत्वमा आउन चाहनेहरु प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिएको बताए । उनले जिल्ला अधिवेशनका लागी रुपन्देही जिल...

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यकोष तथा निजी क्षेत्रबाट तलब खानेहरुको तलबको २ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले तलवको २ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए। मन्त्री पौडेलले नागरिकको आर्थिक हैसियतको आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्न जरुरी रहेको समेत बताए। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषले बीमासम्बन्धी दायित्वलाई थेग्न नसकेको भन्दै यसको लागि अलग्गै...

बुटवल त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका ११ आंगिक क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनबीच विवाद हुँदा ११ वटा आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए। विद्यार्थी संगठनबीच भर्ना प्रक्रियामा विवाद हुँदा ती क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।    निर्देशक अधिकारीका अनुसार देशभरि रहेका ६२ वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये उपत्यकामा ६ र उपत्यका बाहिर पाँच वटा आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । उपत्यकाका नेपाल ल क्याम्पस, शंकर देव क्याम्पस, पब्लिक युथ क्याम्पस, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, विश्वभाषा क्याम्पस र थापाथली इञ्जिनियरिङ क्याम्पस र उपत्यका बाहिर महेन्द्रनग...

काठमाडौं उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पू्र्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने भन्दै भइरहेको हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस पाल्पा जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने सरकारको कुनै तयारी नभएको प्रस्ट पारे। यसअघिको कुनै सरकारले गरेको कुरालाई ल्याएर अहिले सरकारलाई बदनाम गर्नेगरि हल्ला गरिएको उनको भनाई छ। ०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने अध्यादेश ल्याएको थियो। अहिले त्यस्तै प्रकृतिको कानून निर्माणका सरकार लागेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा खबर आएपनि सरकारले त्यस्तो तयारी नगरेको उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रस्ट पारेका हुन्। अहिले सरकारका विरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट हल्ला फैलाइको भन्दै यथार्थ बु...

 काठमाडौं सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य थालेको जनाएको छ । अर्थले कोरेको प्रारम्भिक खाका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने जनाइएको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा ...

काठमाडौं जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरूङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरूप दिन नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिए। सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरूङले सरकारले गरेका २५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरे। भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, पर्वतको छात्राबास भवन निर्माणको प्रस्तावित सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी आदानप्रदान पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त पत्रमा सरकारकोतर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सरकारले निर...

काठमाडौं उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने बताएका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताए । २०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । यसैगरी अनुसूची ९ मा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ ।अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बज...