श्रीराम ज्ञवाली
बालबालिका देशका भविष्य मात्र होइनन्, उनीहरू वर्तमानका साझेदार र परिवर्तनका संवाहक पनि हुन्। समाजको चेतना, सभ्यता र विकासको वास्तविक मापन त्यस देशमा बालबालिकालाई गरिने व्यवहार र उनीहरूले पाएको अधिकारका आधारमा हुन्छ। ‘बालमैत्री’ भन्नाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको उमेर, क्षमता र संवेदनशीलता अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। बालबालिका शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा वयस्क जति परिपक्व नहुने भएकाले उनीहरूका लागि विशेष संरक्षण र स्नेहको आवश्यकता पर्दछ। बालमैत्री समाजको निर्माण गर्नु कुनै दया वा परोपकार नभएर बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो र राज्यको अनिवार्य दायित्व हो।
सयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि ईस्वी संवत् १९८९ र नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई प्रमुख रूपमा चारवटा स्तम्भमा वर्गीकरण गरेको छ, जसलाई बालमैत्री अवधारणाको जग मानिन्छ। जन्मिन पाउने अधिकार, स्वास्थ्योपचार, उचित पोषण, र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता। हिंसा, दुर्व्यवहार, श्रम शोषण, बालविवाह, बेचबिखन र सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षित हुन आवश्यक छ। गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन, व्यक्तित्व विकास र सांस्कृतिक गतिविधिमा वालवालिकाको संलग्नता हुनुपर्छ।
उनीहरूलाई असर पार्ने निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो विचार राख्न पाउने र ती विचारको कदर हुने अधिकार छ। नेपालमा स्थानीय तहदेखि नै बालअधिकार सुनिश्चित गर्न ‘बालमैत्री स्थानीय शासन’ को अवधारणा लागू गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसका लागि विशिष्ट निर्देशिका र सूचकहरू परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना र बजेटमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनु हो। पालिकाहरुले बालबालिकाका लागि लक्षित बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले बाल बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागिता समेट्ने गरी कुल ५१ वटा सूचकहरू तय गरेको छ। जस्तै: शतप्रतिशत जन्मदर्ता, पूर्ण खोप, विद्यालय भर्ना दर, बालविवाह मुक्त वडा, र बाल श्रमको अन्त्य हुनु पर्छ।
बाल क्लबको भूमिका: टोल, वडा र पालिका स्तरमा बाल क्लब तथा बाल सञ्जाल गठन गरिन्छ। योजना तर्जुमा प्रक्रियाको “बजेट पूर्वको छलफल” मा बालबालिका आफैँ सहभागी भई आफ्ना समस्या र मागहरू प्रस्तुत गर्छन्।
बालबालिकाले आफ्नो बाल्यकालको ठूलो हिस्सा विद्यालयमा बिताउँछन्। त्यसैले विद्यालयको वातावरण बालमैत्री हुनु अनिवार्य छ। विद्यालयका भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित हुनुपर्छ। कक्षाकोठामा पर्याप्त प्रकाश र हावा आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै र महिनावारीमैत्री (सेनेटरी प्याड सहितको) शौचालय हुनुपर्छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि र्याम्प सहितको पहुँचयुक्त पूर्वाधार हुनुपर्छ। परम्परागत “लौरीको भरमा” दिइने शिक्षा आजको युगमा अस्वीकार्य छ। विद्यालयमा शारीरिक वा मानसिक सजाय पूर्ण रूपमा निषेधित हुनुपर्छ। शिक्षकहरूले बालमनोविज्ञान बुझेर रमाइलो र प्रयोगात्मक विधिबाट पढाउनु पर्छ।
विद्यालयमा स्वस्थ दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको पोषणस्तर सुधार्न र विद्यालयमा टिकाइराख्न ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। साथै, प्राथमिक उपचार र मानसिक परामर्श को व्यवस्था पनि बालमैत्री विद्यालयको अङ्ग हो।
आमसञ्चार माध्यमहरूले समाजको मनोविज्ञान निर्माण गर्छन्। बालबालिका सम्बन्धी समाचार वा सामग्री उत्पादन गर्दा पत्रकारहरूले उच्च सञ्चार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ।
गोपनीयता र पहिचान: यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको नाम, तस्बिर, विद्यालय वा ठेगाना कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। समाचारले उनीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन। बालबालिकासँग अन्तरवार्ता लिँदा वा फोटो खिच्दा उनीहरूको र अभिभावकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ। दुर्घटना वा विपद्को समयमा रोइरहेका बालबालिकाको तस्बिरलाई सनसनीपूर्ण बनाएर बेच्नु पत्रकारिताको धर्म होइन।
बालमैत्री वातावरणको सुरुवात घरको जगबाट हुन्छ। परिवार र समुदाय बालबालिकाका लागि पहिलो पाठशाला र सुरक्षा कवच हुन्। घरभित्र अभिभावकहरू बीच हुने झगडा, तनाव वा मद्यपानले बालमस्तिष्कमा गहिरो आघात पुर्याउँछ। घरमा बालबालिकाका कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई समय दिने र मायालु व्यवहार गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। छोरा र छोरीबिच गरिने विभेद, जातिय वा लैङ्गिक आधारमा गरिने भेदभाव बालमैत्री समाजका शत्रु हुन्। हरेक बालबालिकालाई समान अवसर र सम्मान मिल्नुपर्छ। वर्तमान समयमा इन्टरनेट र मोबाइलको प्रयोग बढ्दो छ। बालबालिका साइबर बुलिङ वा अनलाइन यौन शोषणको सिकार नहुन् भन्नका लागि अभिभावकले डिजिटल निगरानी र सचेतना अपनाउनु पर्छ।
नेपालमा विद्यमान कागजी रूपमा नीति र कानुनहरू उत्कृष्ट भए तापनि नेपालमा बालमैत्री समाज निर्माणका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू छन् र कार्यान्वयन फितलो छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिएका कतिपय पालिकाहरूमा सूचकहरूको दिगोपन कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ।आर्थिक विपन्नताका कारण अझै पनि हजारौँ बालबालिका इँटाभट्टा, होटल, र सार्वजनिक यातायातमा बालश्रमको प्रयोग भईरहेको छ। बालविवाह, छाउपडी जस्ता सामाजिक कुप्रथाहरू अझै पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन सकेका छैनन्, जसले बालिकाहरूको अधिकार खोसिरहेको छ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरिने बजेटलाई अझै पनि “अनुत्पादक” ठान्ने संकुचित राजनीतिक सोच कायमै छ।
बालमैत्री समाजको निर्माण केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन। यो प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र राज्यको लगानीको विषय हो। आज बालबालिकामा गरिएको सही लगानीले भोलि सक्षम, इमानदार र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्छ। घर, विद्यालय, सञ्चार माध्यम र स्थानीय सरकार सबैको एकीकृत प्रयासबाट मात्र वास्तविक बालमैत्री राष्ट्र निर्माण सम्भव छ। बालबालिका खुसी भए मात्र देशको भविष्य उज्यालो हुन्छ। बालअधिकारको सुनिश्चितता र बालमैत्री समाजले मात्र सम्बृद्ध समाज निर्माण हुन्छ।
