Breaking news 1

काठमाडौँजेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छिन् ।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पौडेलले शपथ समेत गराएका छन् ।महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री माधव चौलागाईं, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामलाई पौडेलले शपथ गराएका हुन् ।अनिल सिन्हालाई पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी कानुन तथा संसदीय मामिलासहित उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका अनिल सिन्हालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा सिन्हाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्य...

काठमाडौँ जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।बिहीबार समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष उक्त पेस गरेको हो ।समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलेबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते उक्त समिति गठन भएको थियो । समितिले साढे २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको छ । त्यस्तै, ७७ जनाको ज्यान गएको छ । यसरी ज्यान जानेमा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछिका दिनमा २० जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा २ हजार ४२९ जना घाइते भएकोमा १७ जना १३ व...

काठमाडौँसरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत कार्यकारी पदमा पनि दुई पूर्ण कार्यकालको सीमा राख्ने उल्लेख छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुखलाई दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने व्यवस्था छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । सम्झौतामा राजनीतिक दलले अनिवार्य प्राइमरी चुनावमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उल्लेख छ। साथै, केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने अस्वस्थ गठबन्धन रोक्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने सहमति भएको छ । अहिलेको कानुनले दुईभन्दा बढी दललाई एउटै चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था राखे पनि कु...

काठमाडौँ भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधवार भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ । सहमति भएपछि भन्सार एजेन्टहरू देशभरका भन्सार कार्यालयहरू तत्काल खोल्न तयार भएका छन् ।बुधवारको वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ (झ) मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट व्याख्या गरी सहजीकरण गर्नेमा विभाग सहमत भएको जनाइएको छ । उक्त उपदफामा घोषणाकर्ताले विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न भएमा लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना तथा तोकिएको महसुल असुल गरेर मात्रै वस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वार्तामा उक्त व्यवस्थालाई दफा २० का उपदफा १० र ११ अनुसार तत्कालका लागि दण्ड जरिवाना छुट दिने सहमति भएको पनि बताइएको छ । जरिवानासम्बन्धी विषय मात्र होइन, अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा पनि सहमति जुटेको छ । तीमध्...

काठमाडौँमानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र प्रतिबद्धताको लक्ष्यसहित आज संसारभर ७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि यस दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ ।अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, विभिन्न राजनीतिक दलले शुभकामना सन्देश दिएका छन्। सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । मङ्गलबार म...

काठमाडौंप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार मात्र नभएको बताएकी छन् ।भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै कार्कीले अहिलेको सरकार सुशासनको माग राखी भएको 'जेनजी' आन्दोलनको जगमा बनेको बताइन् । सरकारले नियमित सँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।'जेनजी'का माग र अपेक्षाबमोजिमका अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्ने भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेको उनले बताइन् ।यस दिशामा चालिएका कदमबाट आत्तिएर कतिपयले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धम्की दिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ : यो सरकार चुनावी सरकार मात्र होइन । सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरक...

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका काम कर्तव्यमा अदालतले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएकी छन्। अधिवक्ता विपिन ढकालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम कर्तव्य निस्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जसको जवाफमा प्र्र्र्र्र्र्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै प्रकारका आयोग गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने वा आयोगका पदाधिकारी हटाउने, थपघट गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार नितान्त नेपाल सरकारमा निहित रहेको जवाफ दिएकी हुन्। ‘कार्यपालिकाको यस्तो नितान्त कार्यकारिणी अधिकार र नीतिगत विषयमा सम्मानित अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वा कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने होइन’, प्रधानमन्त्री कार्कीको जवाफमा भनिएको ...

काठमाडौंसार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्...

काठमाडौँनिर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरुलाई चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ ।आइतबार आयोगले चुनावमा भाग लिन दर्ता भएका ११४ दललाई एकल र संयुक्त चुनाव चिह्न प्रदान गरेको हो । आयोगमा हाल १४३ दलको दर्ता कायम रहेपनि निर्वाचनमा ११४ दलले भाग लिने जनाएको छ ।आयोगका अनुसार यसपटक निर्वाचनमा १०७ चुनाव चिह्न प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये १०२ दलले एक्ला एक्लै चुनावमा भाग लिने छन् भने १२ दलले ५ समूह बनाएर संयुक्त चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्ने छन् ।निर्वाचनका लागि १२० निवेदन परेकोमा १३ वटा खारेज भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम आज बिहान १० बजेदेखि मङ्सिर २३ गतेसम्म दिउसो ४ बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले दल दर्ताको आवेदन दिने समय तोकिएको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका राज...

काठमाडौंफागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि आजदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ ।निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि मङ्सिर २३ गतेसम्म दिउसो ४ बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले दल दर्ताको आवेदन दिने समय तोकिएको छ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलको सूची मङ्सिर २४ गते प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ ।समानुपातिकका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले आगामी पुस १३ र १४ गते बिहान १० देखि दिउसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय तोकिएको छ । यस्तै, आगामी माघ २० गते भने समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशित हुने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै प्रत्य...