काठमाडौँ
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत कार्यकारी पदमा पनि दुई पूर्ण कार्यकालको सीमा राख्ने उल्लेख छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुखलाई दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । सम्झौतामा राजनीतिक दलले अनिवार्य प्राइमरी चुनावमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उल्लेख छ। साथै, केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने अस्वस्थ गठबन्धन रोक्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने सहमति भएको छ ।
अहिलेको कानुनले दुईभन्दा बढी दललाई एउटै चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था राखे पनि कुनै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी नदिई अर्कोलाई सहयोग गर्ने अभ्यास भने जस्ताको त्यस्तै रहने देखिन्छ ।
सरकार र जेनजीबीच ‘नो भोट’ प्रणाली मतपत्रमा राख्ने सहमति पनि भएको छ । निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदामा पनि यसका लागि प्रस्ताव समावेश गरिएको थियो।
सम्झौतामा सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था राखिएको छ । अहिले आयोगले दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग्ने गर्छ । तर सम्झौताले ‘स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने’ कानुनी आधार बनाउने उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समावेश छ।
