काठमाडौँ
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बिहीबार समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष उक्त पेस गरेको हो ।समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलेबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा असोज ५ गते उक्त समिति गठन भएको थियो । समितिले साढे २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको छ । त्यस्तै, ७७ जनाको ज्यान गएको छ ।
यसरी ज्यान जानेमा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछिका दिनमा २० जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा २ हजार ४२९ जना घाइते भएकोमा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । त्यस्तै, जेनजी समूह अन्तर्गत रहेका १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा २१६८ निकाय वा संस्थाका ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको समितिको मूल्याङ्कन छ । जसमध्ये प्रभावित २६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ। जसको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। त्यस्तै, १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत, स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ ।
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
