काठमाडौँ
जलवायु संकटको प्रभाव हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएकाले यसको सामना गर्न सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आवश्यक कार्यको आह्वान’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले साझा जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा नेपालले भोटेकोसी बाढीसम्बन्धी छोटो भिडियोसमेत प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रमका सहआयोजकमा भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र द्वीपीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले परस्पर जोडिएको पारिस्थितिक प्रणाली भएको बताए । ‘तपाईंहरूको साझेदारीले हिमाली, द्वीपीय र तटीय क्षेत्रका दृष्टिकोणलाई एउटै संवादमा ल्याएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले गत २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए । उक्त घटनालाई आफूले ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा वर्णन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घाउहरू अझै ताजा छन् । यस्तो अवस्थामा यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय हो ।’
खनालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा जलवायु प्रणाली राजनीतिक सीमाभन्दा पर रहेको यथार्थमा आधारित रहेको बताए । सगरमाथा तथा हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक सबैभन्दा ठूलो हिम तथा हिउँ भण्डार रहेको ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस क्षेत्रमा ६३ हजार ७ सयभन्दा बढी हिमनदी रहेको बताए ।
हिमनदीबाट निस्कने पानी नदी हुँदै पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई पोषण गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको बताए । हिमनदीको ह्रासले नदीको बहावमा परिवर्तन ल्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनमा असर पारिरहेको र द्वीपीय तथा तटीय मुलुकले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘नक्सामा हेर्दा हिमाल र समुद्र एकअर्काबाट टाढा देखिन सक्छन्, तर प्रकृतिले हामीलाई त्यसको विपरीत कुरा बताउँछ,’ उनले भने ।
जलवायु संकट सम्बोधनका लागि खनालले पाँच प्रस्ताव अघि सारे । विज्ञान, नीति र लगानीले हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा हिमाललाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य कायम राख्दै उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य तथा वैज्ञानिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै खनालले नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको बताए । समुदायको नेतृत्वमा हुने संरक्षण कार्य वातावरणीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधार रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै उनले यसको दोस्रो संस्करणमा आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए । ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको परिकल्पना रहेको उनले बताए ।
‘हाम्रो हिमनदीबाट निस्कने पानीले आफ्नो यात्रा जारी राख्छ । त्यसैगरी, हामीले आज गर्ने निर्णयका परिणामहरू पनि आफ्नो यात्रा जारी राख्छन्,’ उनले भने ।
