काठमाडौं
चुनाव र खर्च भनेका नङ र मासुजस्तै हुन् । चुनावअघि सरकार र उम्मेदवार दुवैको खल्ती भारी हुन्छ । सकिएपछि रित्तिन्छ । केही समयदेखि त चुनावमा अधिक खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
हुन त ‘पैसाले होइन, एजेन्डाले चुनाव जितिन्छ’ भन्ने आदर्श कुरा धेरैले गर्छन् ।तर, अध्ययनहरूले देखाएका छन्– निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा करिब १० गुणा बढी खर्च गरेपछि मात्रै उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । चुनावमा उम्मेदवार, दल र सरकारको खर्च कति हुन्छ, त्यो पैसा कहाँ–कहाँ जान्छ, पैसा कहाँबाट आउँछ र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि हालै खर्च सीमा तोकेको छ। निर्वाचन क्षेत्र अनुसार यो सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म छ ।काठमाडौँ जिल्लाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउँछन् ।पहाडी र हिमाली जिल्लाका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कागजमा हेर्दा खर्च त्यत्ति नै हो जस्तो लाग्छ । तर, उम्मेदवारहरूको अनुभव र स्वतन्त्र अध्ययनहरूका अनुसार वास्तविक खर्च यो सीमाभन्दा झन्डै १० गुणा बढी हुन्छ ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले कति खर्च गरे भन्ने विस्तृत स्वतन्त्र अध्ययन भेटिएको छैन । तर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले गरेको एक अध्ययन जुन द एसिया फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको छ, त्यसले २०७४ सालको संघीय निर्वाचनबारे गरेको अध्ययन रोचक छ । त्यो अध्ययनले प्रतिनिधिसभामा जितेर आउने उम्मेदवारले औसतमा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ ।
अध्ययनमा संघ र प्रदेशका उम्मेदवारलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो– जित्ने (विजेता), निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (दोस्रो हुने) र अन्य उम्मेदवार ।
अध्ययन अनुसार त्यसबेला १ सय ८९ उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइएको थियो, विस्तृत फारम भराइएको थियो र त्यसका आधारमा खर्च अनुमान निकालिएको थियो ।
नतिजा यसरी देखियो– संघीय प्रतिनिधिसभामा जित्ने उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख र अन्य उम्मेदवारको औसत खर्च ८५ लाख थियो ।
त्यो चुनावमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट संघीयतर्फ १ हजार ९ सय ४४ उम्मेदवार थिए । ती सबै मिलेर करिब १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
प्रदेशसभातर्फ पनि उस्तै चित्र देखिन्छ । त्यही अध्ययन अनुसार प्रदेशमा विजयी हुने उम्मेदवारको औसत खर्च १ करोड २५ लाख भएको थियो भने दोस्रो हुनेको १ करोड १७ लाख भएको थियो । अन्य उम्मेदवारको ७१ लाखजति भएको थियो ।
संघ र प्रदेशका उम्मेदवारहरूको कुल खर्च जोड्दा २०७४ सालको निर्वाचनमै उनीहरूले करिब ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
यो वर्ष भने प्रदेशसभा चुनाव हुँदैन । तर, खर्च भने कम हुने संकेत देखिएको छैन ।
२०७४ को चुनावपछिका ८ वर्षमा कुल ५२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।त्यसका आधारमा सिधा हिसाब गर्दा अबको संघीय निर्वाचनमा विजेता बन्न औसतमा सवा ३ करोड जतिको खर्च लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । र, सामान्य उम्मेदवारले पनि डेढ करोडभन्दा कम खर्च गरेर चुनाव लडेर टिकिरहन गाह्रो देखिन्छ ।
