बुटवल
दक्षिण एसियाका मौसमविद्हरूले पछिल्ला तीन वर्षसम्म औसतभन्दा धेरै वर्षा भएको नेपालमा यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
बुधबार साउथ एसियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम र क्लाइमेट सर्भिसेज फर युजर फोरमको ३४ औं सेसनले सन् २०२६ को दक्षिण-पश्चिम मनसुन सिजन (जुन–सेप्टेम्बर) मा नेपालसहित दक्षिण एसियाका धेरैजसो भूभागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
‘कम वर्षा, रासायनिक मलको अभाव र उच्च इन्धन खर्च सबैका कारणले यस वर्ष कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनसक्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं कृषि तथा खाद्य विज्ञ देवेन्द्र गौचनले भने, ‘यससँग जुध्न सक्ने संयन्त्र निर्माणका लागि सरकारले तत्काल तयारी गर्नुपर्छ ।’
नेपालका आधाजस्तो खेतबारीमा सिँचाइ पूर्वाधार छैन । त्यसैले पनि जुन–सेप्टेम्बरमा पर्ने पानीले बाली उत्पादनमा सोझो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमै निर्भर रहेकाले मनसुनको अवस्थाले उपभोक्ताको खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । किनकि कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछ र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ ।
कम वर्षा, रासायनिक मलको अभाव र इन्धनको उच्च वृद्धिले देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई थप असर गर्न सक्छ । ७ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारका लागि यो ठूलो टाउको दुखाइ हो ।
सन् २०२६ मा युरियाको मूल्यवृद्धिका कारण रासायनिक मलको मूल्य ३१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । इरानसँगको अमेरिका–इजरायल द्वन्द्वको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावका कारण यस्तो वृद्धि देखिने भएको हो ।
रासायनिक मलको सर्वसुलभता सन् २०२२ पछिको सबैभन्दा खराब स्तरमा झर्नेछ, जसले किसानको आम्दानी घटाउने र बाली उत्पादनमा ह्रास आउनसक्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले यो अवस्थाले गर्दा यस वर्ष विश्वभर थप ४ करोड ५० लाख मानिसलाई गम्भीर खाद्य असुरक्षामा धकेल्न सक्ने बताएको छ ।
रासायनिक मलको आयातमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूका अनुसार नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च हुँदा कृषि क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको लागत झन्डै तीन गुणाले बढेको छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सिँचाइका लागि पम्प सेटमा निर्भर कृषकहरूलाई थप मर्कामा पार्नेछ ।
