राजनीति

काठमाण्डौ – पछिल्ला पाँच वटा आर्थिक वर्षमध्ये जम्मा एउटा आर्थिक वर्षमा मात्रै लक्ष्य अनुसार भन्सार राजश्व सङ्कलन भएको छ । ७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भन्सार राजश्वको लक्ष्य र उपलब्धीबीच ठूलो खाडल रहेको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता एउटा आर्थिक वर्षमा मात्रै लक्ष्य अनुसार भन्सार राजश्व सङ्कलन भएको छ । २०७६/७७ मा चार खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजश्वको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा तीन अर्ब रुपैयाँ बण्ढी राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको साढे ९५ प्रतिशत, २०७९/८० मा ५८ दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ मा लक्ष्यको जम्मा साढे ६७ प्रतिशत मात्रै भन्सार राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालू आ...

काठमाडौँ स्थानीय तह गठन भएको करिब आठ वर्षपछि पहिलोपटक वर्गीकरण गरिएको छ । सरकारले समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।  सङ्घीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दाको एकाग्रता सूचक, आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार अवस्था सहित राजश्व परिचालन सूचकाङ्क लगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । यसले स्रोतको अभावका स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका लागि आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह...

काठमाडौं आइतबार संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक बस्दै छ । जसअनुसार आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक  विहान ११ः३० बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि  छलफल गरिनेछ ।  यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिनको १ बजे सिंहदरवारमा बस्दैछ । बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुदैछ । यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक पनि आज बस्दैछ । बैठक बिहानको साढे ११ बजे समिति हलमा बस्दैछ । बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ ।        ...

काठमाण्डौ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा आफ्ना सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको निर्णयबाट स्वदेशी उत्पादन  प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुग्नेमा विश्वास गर्दै महासङ्घले आफ्ना सबै सदस्यहरुमा सम्भव भएसम्म नेपाली उत्पादनको प्रयोग र  प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषदबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित हुनु स्वागतयोग्य रहेको र अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको दाबी छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्प...

६ माघ, काठमाडौं। कानुन व्‍यवसायीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार सर्वोच्च बार एशोसिएशनको अगुवाइमा कानुन व्‍यावसायीहरूले नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणमा प्रदर्शन गरेका हुन् । कानुन व्‍यवसायीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।विधिको शासनमा अदालतमा पक्ष र विपक्षका बीचमा बहस गर्न पाउने जो सुकैलाई पनि अधिकार रहेको भन्दै कानुन व्‍यवसायीहरूले सरकारसँग सुरक्षाको समेत माग गरेका छन् । गत बुधबार रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीका पीडितको पक्षबाट बहस गरेर फर्किँदै गर्दा अदालत परिसरमै त्रिपाठीलाई एउटा समूहले लछारपछार गरेको थियो । उनका अनुसार, इजलासबाट निस्किनासाथ उनलाई सुरुमा युट्युबरहरूले घेरेका थिए । बहसबारे सोधिएपछि आफूले केही बोल्न खोज्ने क्रममा ‘थुनाएर पैसा फिर्ता हुन्छ ?’ भन्दै...

काठमाडौँ सरकारले सदन छलेर ल्याएको अध्यादेशमात्र होइन, आफैँ सहभागी भएको सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको छ । सभापति देउवा निकट नेताहरू सरकारको बचाउमा उत्रिँदा इतर समूह विपक्षमा उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेश प्रकरणले थप असन्तुष्टि बढाएको छ । पार्टीभित्र इतर समूहका नेताहरूमात्र हैन, विगतमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट भएर काम गरेकाहरू समेत असन्तुष्ट छन् । विगतमा अध्यादेशविरूद्ध चर्को बोल्ने महामन्त्री गगनकुमार थापा लगायत नेताहरू भने अहिले मौन देखिएका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन छलेर सरकारले एकै पटक पाँच अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवशेनका रूपमा पनि लिइन्छ । तर, अधिवेशन बोलाउन छाडेर वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बाटो समातेको भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको हो । विगतम...

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ। विपक्षी दलहरूको बैठक अहिले केही बेरमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सुरू हुने एक नेताले जानकारी दिए। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायत दल विपक्षमा छन्। सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको अध्यादेश, संसद बैठक बोलाउन दबाब दिने लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न विपक्षी दलहरू बस्न लागेका हुन्। ...

काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसिएफ)को समीक्षा गर्न आईएमएफ टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ ।  आईएमएफको समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र सुधारका भावी कामले थप सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकाे मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।  उनले आर्थिक चुनौतीलाई कानुनी, नीतिगत, र संवादात्मक माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र सुधारका लागि विशेष ध्यान दिइरहेको जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझावलाई मुलुकको राष्ट्रिय सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्य...

काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधनको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।  मंगलबार एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति र दुई तिहाइ संख्या पुग्ने सम्भावना नभएकाले तत्काल संविधान संशोधन भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।  ‘संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति पनि चाहिन्छ, संसदमा संख्या पनि पुग्नुपर्छ’,ओलीको भनाई उधृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले त्यो दुवै अवस्था छैन ।’ तर ओलीले संविधान संशोधनको तयारी भने गर्दै अघि बढ्ने बताएका थिए । ‘सबै तयारी पुरा भएपछि संविधान संशोधन नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । पहिला तयारी गर्नुपर्छ’, ओलीको भनाइ छ । ...