संक्रमणकालीन न्यायलाई स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड



बुटवल
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीद्वारा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा नभई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार बुटवलमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक : सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पुनः आग्रह’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार शाहले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन नसक्नुका कारण गम्भीर रूपमा खोज्नुपर्ने बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको र तत्कालीन राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी तथा उच्च सैन्य अधिकारीसमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अवस्थाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन थप चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको असर व्यक्ति र परिवारमा मात्रै सीमित नभई सामाजिक संस्था, सार्वजनिक सम्पत्ति र संस्थागत संरचनामा समेत परेको बताउँदै उनले सर्वोदय गुठीको करिब पाँच सय बिघा जमिन कब्जा भएको विषयसमेत उठाए।
द्वन्द्वका क्रममा क्षति पुगेका सम्पत्ति तथा संस्थागत संरचनाको विषयलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलाप प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पहिचान, पीडितलाई न्याय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था र दोषीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनु रहेको उनले स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य देशका अनुभव अध्ययन गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गिन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको बताए। तत्कालीन सरकारका मन्त्री, रक्षामन्त्री, उच्च सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफूहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने आशङ्काका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको उनको भनाइ थियो।
खनालले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई न्याय दिलाउने र द्वन्द्वका घाउ निको पार्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक सौदाबाजी तथा सत्ता प्राप्तिको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरे। राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुकूल यस विषयलाई उपयोग गरे पनि पीडितको न्यायका लागि अपेक्षित पहल हुन नसकेको उनले बताए। अब राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दोषीको पहिचान र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रुपन्देहीका सभापति महेन्द्र उपाध्यायले २० वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विगतका सरकार र राजनीतिक दलले आफ्नो जवाफदेहिता पूरा गर्न नसकेको धारणा राखे।

न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा स्पष्टता र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि कारण देखाएर पीडितलाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढे पीडितका समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो युवा आन्दोलनले उठाएको पुस्तान्तरण, राजनीतिक सुधार, सुशासन र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि उनले परिवर्तनको आवश्यकतासँग जोडे।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का सभापति प्रजापाल गिरीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आयोग गठन, आवश्यक कानुन निर्माण, पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति र उजुरी दर्ता हुनु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि अब वास्तविक न्याय निरूपणको चरणमा पुग्नुपर्ने बताए। आयोग गठन र उजुरी संकलनमा मात्रै प्रक्रिया सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितले न्याय पाउने गरी सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। वि.सं२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो सुशासनको आन्दोलनसम्मका राजनीतिक परिवर्तन नागरिकका अधिकार र अपेक्षासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो। स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सुशासन र न्याय एकअर्काका परिपूरक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न्यायबिनाको शान्ति र सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद वलीले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पहिचान, अभिलेखीकरण र सबै पीडितलाई न्याय दिलाउनु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने बताए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाएर विगतका समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नेकपाका नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले आयोगलाई क्रियाशील बनाउँदै पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके मुलुकमा दिगो शान्ति, संवाद र सहकार्यको आधार तयार हुने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरू यस विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने र सरकारले न्याय निरूपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता माधव घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको तत्काल पुनर्गठन गरी पूर्णता दिन सरकारसँग आग्रह गरे। आयोगमा आवश्यक पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त गरी जनशक्ति, स्रोतसाधन र अधिकारसहित काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा कानुनबमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने हदम्यादको व्यवस्था नरहेको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पीडितले कानुनी प्रक्रियाअनुसार उजुरी दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए। पछिल्ला आन्दोलनका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अन्य पीडितसरह न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै उनले न्यायिक निकास प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायलगायत लामो समयदेखि उठ्दै आएका विषयलाई अब थप अल्झाएर राख्न नहुने बताए। राज्य र राजनीतिक दलहरू साझा सहमतिका साथ स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र स्थायित्वबिना उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने बताए। द्वन्द्व र अस्थिरताले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत असर पार्ने भएकाले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट समस्याको निरूपण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

न्यायका लागि द्वन्द्व पिडित समाजकी अध्यक्ष रीता सेन ओलीले आफू पनि द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारको सदस्य भएको र अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको बताइन्। सरकारले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उनले आग्रह गरिन्। अहिलेको सरकारले भेटघाट गर्ने समेत समय नदिएको बताईन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देही शाखाका सभापति कपिल ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा निवर्तमान सभापति अर्जुन ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बीसी, रुपन्देही व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयानिधि भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष विश्वास ढकाल, विमलराज भट्टराई,जेन्जी प्रतिनिधि मनिषा पाण्डे, उपसभापति कृष्णप्रसाद पाण्डेय, सहसचिव सीता पौडेललगायतले मानव अधिकार, शान्ति, न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा धारणा राखेका थिए।

छुटाउनुभयो कि ?

संक्रमणकालीन न्यायलाई स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

संक्रमणकालीन न्यायलाई स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

बुटवलमानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीद्वारा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई...
म भन्ने साेचबाट माथि उठ्न आवश्यक छ : सभामुख घर्ती

म भन्ने साेचबाट माथि उठ्न आवश्यक छ : सभामुख घर्ती

बुटवललुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिले म भन्ने साेचबाट माथि उठ्न र हामी भनी सामुहिक हितमा लाग्न अनुरोध गरेका छन्।आ...
तिलोत्तमा औद्योगिक व्यापार मेला : स्थानीय उत्पादनमा दर्शकको आकर्षण

तिलोत्तमा औद्योगिक व्यापार मेला : स्थानीय उत्पादनमा दर्शकको आकर्षण

रुपन्देहीरुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित मणिग्राममा जारी नवौँ राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कृषि, प्रविधि एवम् पर्यटन प्रवर्...
असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंस गरेर देश चल्दैन: प्रदीप ज्ञवाली

असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंस गरेर देश चल्दैन: प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँनेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनका नाममा हरेक पटक हिंसा, आगजनी र ...