बुटवल
पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा ३ सय ३३ पालिकामा पुनः कित्ताकाट रोकिएको छ । यसबीच सरकारले नियमावली पुनः संशोधन प्रक्रिया थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ चौथो पटक संशोधन गर्न लागेको हो ।
नियमावली संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अर्थमा पठाइसक्यौं, अर्थबाट सहमति आइसकेपछि कानुनमा पठाउँछौं, अनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि लागू हुनेछ,’ उनले भने ।
कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणलाई जग्गा बिक्री गर्नसमेत समस्या
पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोल्दै आएको छ । तर तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नगरेका ती पालिकामा पटक–पटक कित्ताकाट रोकिँदै आएको छ ।
हालसम्म ४ सय २० पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि मन्त्रालयले जनाएको छ । ती पालिकाले कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा जग्गा कित्ताकाट गरेर हुने खरिदबिक्री बन्द भएको छ । तर पूरै कित्ताको खरिदबिक्री, अंशबन्डा, अंश भरपाई, अदालतको आदेश, लगत कट्टालगायत काम नरोकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।
साउन २०८३ मा ३ सय ९० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । यस्तै २०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । त्यति बेला २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए । यसअघि भदौ २०८१ मा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो । १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए ।
जेठ २०७९ मा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । मंसिर २०७९ सम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । त्यसपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि ३२ साउन २०८० मा नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले भदौ २०८१ मा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन् ।
भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको थियो । अब चौथो पटक कित्ताकाट खुलाउनकै लागि नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । वर्गीकरण गर्न न्यूनतम पनि १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि त्यसका लागि संघ र प्रदेशले बजेट नदिँदा कतिपय पालिकामा हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए । पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
कित्ताकाट नखोल्दा घरजग्गा कारोबार खस्केको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले जनाए । ‘हामीलाई भन्दा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ । हामी त जता कित्ताकाट हुन्छ, त्यहाँ जान्छौं,’ उनले भने, ‘उपचार गर्न एक कट्ठा जग्गा बेच्छु वा बच्चालाई विदेश पठाउन बेच्छु भन्नेलाई समस्या हो । उनीहरूले पाएका छैनन् ।’
भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको तीन वर्षपछि सरकारले २३ जेठ २०७९ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोत–साधनसम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
