काठमाडौँ
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन थालेको छ । आयोगले २०६७ र २०७३ सालमा पनि यसबारे अध्ययन गरेको थियो । तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन । अहिले फेरि आयोगले दुई आयुक्तको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर अध्ययन सुरु गरेको हो ।
प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नियुक्ति प्रक्रियामा भएको संसदीय सुनुवाइमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्कीको नियुक्ति भएको एक महिना नबित्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न अर्का आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । कार्की, वाग्ले र सुब्बा एकै दिन गत १४ साउनमा नियुक्त भएका हुन् ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शुक्रबार आयोग पुगेर त्यसबारे जानकारी लिनुका साथै सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विदेशमा रहेका र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मताधिकार दिने सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले चासो राखेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘तपाईंहरू तयारी थाल्नुस्, सरकारका तर्फबाट के–के गर्नुपर्छ, भन्नुस्,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार वा प्रविधिमा गर्नुपर्ने तयारीका सन्दर्भमा ठोस कार्ययोजना ल्याउनुहोस् । सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’
रोजगारी, अध्ययन वा पेसा व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने आवाज गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलनपछि व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ । जेन–जी अभियन्ताहरूले गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । तर कानुन र प्रविधिको अभावसँगै समयको चापका कारण त्यतिबेला सम्भव भएन ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न ९ चैत २०७४ मा सरकार र आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । तर आदेशको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन ।
विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम संकलन, मतदान केन्द्रको व्यवस्था, विदेशमा रहने मतदान अधिकृत, निर्वाचनको विधि (ब्यालेट/ई–भोटिङ) जस्ता विषय कानुनमा समेट्नुपर्नेछ । ९० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली रहेका कारण कहाँ–कहाँ र कसरी मतदानको व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा आवश्यक कानुन, विधि र प्रविधिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताए । ‘यस विषयको उठान धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय थप बढेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा जतिसक्दो बढी मतदाताको सहभागिता राम्रो हुन्छ । यसका लागि विदेशमा रहेका वा देशभित्र आफ्नो ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकले मतदानको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समितिहरूले अध्ययन गर्नेछन् ।’ समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसअनुसार तयारी गर्न सकिने उनले बताए ।
आयोगले २०६७ र २०७३ सालमा गरेको अध्ययनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन जटिल रहे पनि आवश्यक तयारी गरे सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । २०६७ सालमा गरिएको अध्ययनमै विदेशमा करिब ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, गत २१ फागुनको निर्वाचनपूर्व नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार सम्भव रहेको भन्दै सिफारिस गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयुक्त वाग्ले आफ्नो नेतृत्वमा गठित समितिले विद्यमान कानुनहरू अध्ययन गरेर विदेशमा वा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको पहिचान गरिने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्य देशले प्रयोग गरिरहेका विधि तथा अभ्यासको पनि अध्ययन गरिने उनले बताए । ‘विगतमा आयोग तथा अन्य निकायले यस सन्दर्भमा तयार पारेका प्रतिवेदनका साथै नयाँ सन्दर्भहरूको समेत अध्ययन गरेर चुनौती तथा त्यसका समाधानका उपायहरू पहिचान गर्छौं,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयुक्त वाग्लेले राजनीतिक दलहरू, विषय विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने बताए । आयोगले २७ साउनमा गठन गरेका समितिमा विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको नाम भने आउन बाँकी छ । कानुनी व्यवस्था अध्ययनका लागि बनाइएको समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रविधिबारे अध्ययन गर्ने समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, साइबर ब्युरो (नेपाल प्रहरी) का प्रतिनिधिलाई सदस्य राखिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समितिका संयोजकले अध्ययनलगायतका काम थालिसके पनि समितिको बैठक बसिनसकेको बताए । समितिले पूर्णता पाएपछि बैठक बसेर कार्य विभाजन गरी कामलाई थप गति दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । दुई वटै समितिलाई अध्ययनका लागि एक महिनाको समय तोकिएको छ ।
सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिए पनि मतदानको प्रारम्भ गराउन सकिने देश पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई छ । गृहमन्त्री गुरुङले पनि कुन–कुन देशबाट प्रारम्भ गर्न सकिन्छ, त्यसको तयारी थाल्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आगामी वर्ष प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको आगामी वर्ष वैशाखमा र प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिरमा पूरा हुनेछ ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मताधिकार दिनुपर्ने बहस पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । यस विषयमा अहिले नै तयारी थालियो भने प्रदेश चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गराउन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
