काठमाडौँ
नेपाली श्रम बजार अहिले नागरिकले रोजगारी नपाउने र रोजगारदाताले चाहिएको जनशक्ति नभेट्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको युवाको रोजगारीसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदन ‘ग्लोबल इम्प्ल्वाइमेन्ट ट्रेन्ड्स फर युथ–२०२६’ ले पनि सुस्त आर्थिक वृद्धि र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवाका लागि श्रम बजार प्रवेश थप कठिन बन्दै गएको जनाएको छ ।
सीप छ तर बजारले चिन्दैन
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक करोड ५७ लाख (६५.५ प्रतिशत) व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या वा श्रम शक्तिका रूपमा गणना गरिएको छ । त्यसमा ८२ लाख पुरुष र ७५ लाख महिला छन् । आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह २५–२९ वर्षका १९ लाख जना छन् । यस्तै, २०–२४ वर्षका १८ लाख, ३५–३९ वर्षका १७ लाख ८० हजार छन् । यही २०–३९ वर्षका श्रम शक्ति उत्पादनशील रोजगारी र सम्मानजनक कामको खोजीमा दौडिरहेका छन् ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ४६ स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रमा ७ लाख ४५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार दर्ता भएका छन् । अर्कातिर रोजगारदाता भने आवश्यक जनशक्ति नपाएर भारतबाट ल्याउन बाध्य भइरहेको बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डे सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘अदक्ष श्रमिक नियमित रूपमा पाइरहेका छौं । तर, दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको निकै ठूलो अभाव छ,’ उनले भने, ‘हामीले वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका दक्ष श्रमिक मात्रै भेटिरहेका छौं ।’
पाण्डेका अनुसार निर्माण, होटल, उद्योग क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ । रोजगारी पाएका कुल श्रमशक्तिको सबैभन्दा ठूलो ५७.३ प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वन र मत्स्यपालन), १२.७ प्रतिशत उत्पादनमूलक अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र र बाँकी ३० प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा संलग्न छन् ।
निर्माण, उत्पादन, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा अनुभव भएका दक्ष श्रमिकको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा छ । विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीपलाई मान्यता दिने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नभएको होइन । राष्ट्रिय सीप परीक्षण बोर्ड, पूर्वसिकाइको मान्यता (आरपीएल), राष्ट्रिय सीप विकास प्रतिष्ठान प्रणालीमार्फत विदेशमा प्राप्त सीप र अनुभवलाई प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ । तर धेरै श्रमिक यसबारे अनभिज्ञ छन् । श्रम बजारमा प्रमाणपत्रको सीमित मान्यता छ । रोजगारदातासँगको कमजोर समन्वयका कारण विदेशबाट फर्किएका दक्ष श्रमिकको सीपलाई आन्तरिक श्रम बजारले पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन ।
