नेपालको द्वन्द्व र समाधान

श्रीराम ज्ञवाली
अहिले विश्व भूराजनीति नै द्वन्दग्रस्त छ। अधिकांश देशहरुले पुँजीवादको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छन् भने केही समाजवादको नीति अवलम्बन गरेका देशहरु छन् ।
पुंजीवाद सिद्धान्त अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा किन द्वन्द वढी निम्तिएको छ ! यो विषयमा गम्भिर हुनु अति आवश्यक छ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू जस्तै जमिन, कलकारखाना ,श्रमशक्ति सरकारको नभएर निजी स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहन्छ, आर्थिक क्रियाकलापहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुन्छन्, बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्छ। पुँजीवाद लाभको लागि चलाइन्छ जसमा लगानी ,वितरण ,आय, उत्पादन, मूल्य बजार, मूल्य इत्यादिको निर्धारण स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धामा निर्धारण हुन्छ।
विश्वका पुँजीवादी देशहरू संयुक्त राज्य अमेरिका( USA )संयुक्त अधिराज्य (UK) जापान, जर्मनी,क्यानडा ,अस्ट्रेलिया, स्विजरल्यान्ड ,दक्षिण कोरिया सिङ्गापुर हुन्।
यी देशहरूमा उत्पादनका साधनहरू निजी व्यक्ति वा कम्पनीहरूको स्वामित्वमा हुन्छन्, बजारको माग तथा आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्छ।

समाजवाद एक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली हो। जसमा उत्पादनका साधनहरू कलकारखाना, जमिन , श्रममा व्यक्तिगत स्वामित्वको सट्टा सामूहिक वा राज्यको नियन्त्रणमा रहन्छ। समाजवादको प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समानता, वर्गभेदको अन्त्य र स्रोत साधनको समान वितरण गरी समुदायको कल्याण गर्नु रहन्छ।
यो पुँजीवादको विकल्पमा आउने समतामूलक व्यवस्था हो ।यस व्यवस्थामा प्रायः अर्थव्यवस्थाको सहकारी,व्यवस्थापन र निजी लाभभन्दा सार्वजनिक स्वामित्वलाई महत्त्व दिइन्छ ।जसको उद्देश्य व्यापक समुदायको कल्याणलाई प्राथमिकता दिनु हो।
अहिले समाजवादी व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरू चीन, क्युबा ,लाओस् ,भियतनाम ,उत्तर कोरियाहरू पर्दछन्। समाजवादको विचारधारा व्यक्तिवादको विरुद्धमा रहेको हुन्छ। व्यक्तिवादले राज्यको कार्यक्षेत्रलाई एकदम सीमित पार्न चाहन्छ भने समाजवादले व्यापक पार्न चाहन्छ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्ति प्रमुख हुने, आपसमा अनायासै प्रतिस्पर्धा हुने ,विभेद हुने ,पैसा ,पद ,पावरमा महत्व हुने, द्वन्द ,हिंसा बढी हुने सम्भावना रहन्छ र भइराखेको पनि छ।
अहिले पुँजीवादी व्यवस्था रहेका मुलुकहरूमा बढी द्वन्द भएको देखिन्छ। कतिपय पुँजीवादी देशहरूले नागरिकलाई एकआपसमा गोलाबारुद, हातहतियारधारी बनाएको पाइन्छ। जसमा एक व्यक्तिलाई चित्त बुझेन, रिस उठ्यो भने अर्को व्यक्तिलाई हत्या गर्ने अवस्था देखिन्छ। ती देशहरुमा मानवीय संवेदनालाई पैसाले छोपिदिएको हुन्छ। व्यक्तिवादलाई प्राथमिकता दिँदा जो जालझेल, तिगडम ,सामन्तीपन ,अरुभन्दा आफूलाई पुँजीको माध्यमले माथि हुन्छ उसले अन्य व्यक्तिहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ। यसले वर्ग संघर्षको प्रतिस्पर्धाले दीर्घकालसम्म समाज आक्रान्त हुन्छ।

अहिले अमेरिका विश्वको पुँजीवादी देशहरुमा अग्रभागमा आउँछ र अमेरिका लगायतका मुलुकका कारणले विश्वमा द्वन्द सिर्जना भइरहेको छ ।द्वन्दका कारण ठूलो जनधनको क्षतिसँगै इन्धन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको खानीमै गोला, बमबारुतको प्रहार हुँदा ठूलो क्षति भइराखेको छ। समग्र विश्वमा ,अझ बढी बाह्य मुलुकमा आश्रित रहेका नेपाल जस्ता मुलुकलाई ठूलो असर परिरहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल ,मट्टीतेल ,डिजेललगायतका इन्धन मुलक पदार्थ रहेका मुलुकमा द्वन्द चर्किँदा निर्यात हुन नसकेर नेपाल लगायतका देश ठूलो समस्यामा परेका छन् ।बढ्दो महंगीले सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिक जोहो गर्नसमेत मुस्किल भइराखेको छ।
यो पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो। यो व्यवस्था मानवजस्तो सामाजिक प्राणीलाई उपयुक्त व्यवस्था होइन भन्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
अहिले समाजवादी व्यवस्थाको अवलम्बन गरेकाे सबैभन्दा अगाडि मानिने मुलुक चीन हो। लामो समयको अन्योलतापछि चीनले समाजवादी सिद्धान्तलाई आधुनिकतामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। चीनले समाजवादी बजार, अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक राजनीति , विकसितसंस्कृति ,सद्भावपूर्ण समाज ,पर्यावरणीय ,सभ्यता ,जनताको चौतर्पी विकास, जनताको साझा सम्पन्नतामा प्रमुख लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ।
चीनमा शान्तिपूर्ण विकासको मार्ग अपनाउँदै युद्ध ,गरिबी र आर्थिक समस्या भएका नागरिक र देशहरूलाई समेत सहयोग गर्ने योजनासहित अगाडि बढेको देखिन्छ। चीनले आफ्नो प्रभुत्व खोज्दैन ,क्षेत्र विस्तार गर्दैन ,समस्या सिर्जना गर्दैन र समस्यादेखि डराउँदैन ।
चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा अगाडि बढिरहेको छ।
चीनले सम्पूर्ण देशसँग सहकार्य र दुवै पक्षलाई फाइदा हुने जित-जित नीतिअनुसार अगाडि बढेको छ। यो समाजवादको स्वरूप हो।
यी पुँजीवादी र समाजवादी व्यवस्था अवलम्बन गरेका प्रमुख दुई देशहरूको वास्तविकता सँगै नेपालको व्यवस्थाका विषय जोडौं।
नेपालले संवैधानिक रूपमा समाजवादी (समाजवाद उन्मुख)व्यवस्था अँगालेको छ। तर व्यवहारमा यो पुँजीवाद र समाजवादको मिश्रित स्वरूप जस्तो देखिन्छ।
संवैधानिक व्यवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ को ४ मा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य मानिएको छ ।यसको अर्थ नेपालको गन्तव्य समाजवाद भएतापनि तत्काल पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्र लागू गरिएको छैन। नेपालमा मिश्रित आर्थिक प्रणाली छ। निजी क्षेत्र (पुँजीवाद) सरकारी क्षेत्र (समाजवाद)दुवैको मिश्रित छ। निजी क्षेत्रले लगानी व्यापार उद्योग सञ्चालन गर्छन् तर आधारभूत सेवाहरू शिक्षा,स्वास्थ्यमा राज्यले समाजवादको लक्ष्य अनुरुप भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका दलहरू कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मान्यता दिएपनि व्यवहारमा पुँजीवादी पक्षधार देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी लक्ष्य राखेका छन् तर व्यवहारमा उनीहरु पनि पुँजीवादसँग नजिक देखिन्छन्। अहिले झन्डै दुई तिहाई जनमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वैचारिक धरातलको रुपमा समानतामूलक पुँजीवाद अगाडि सारेको छ रास्वपाले उत्पादनमा पुँजीवादलाई पस्रय दिएको छ । यसले खुल्ला बजार,प्रतिस्पर्धा र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्दछ।
रास्वपाले वितरणमा समाजवादको निति जसमा राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाएर समानता कायम गर्ने र कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ।
जसबाट रास्वपाले पुँजीवादी आर्थिक मोडल मार्फत समाजवादी लक्ष्य (समान अवसर र न्याय) हासिल गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
व्यवहार र यथार्थतामा सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादी भएतापनि हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दवदवा, खुल्ला बजार र व्यक्तिगत सम्पतिको अधिकार जस्ता पुँजीवादी विषेशताहरू प्रवल छन्।

यसरी संविधानमै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था लिएर समाजवादी व्यवस्था सवैले अंगिकार गरेको र पुँजीवादी व्यवस्थालाई निरूपण गर्न नसकेको संक्रमण कालिन अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ।
यसका कारण निति-नियम लागू गर्न खोज्दा कतै राजनीतिक दल, सरकार ,त कतै नागरिक अल्मलिएको र विश्वास गर्न नसकेको अवस्था छ।
द्वौध चरित्र जस्तो देखिरहेको र देश र जनता विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ र नेतृत्व गर्नेहरूको विचार,निति सिद्धान्त एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुंदा थप अन्योलता देखिएको छ।

समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको संक्रमणकाल लम्बिँदा समय-समयमा युद्ध, द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढि हुन्छ। समाधानका लागि प्रथम चरणमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका लगानीकर्ता र रोजगार सुनिश्चित गरि क्रमशः राज्यले अपनत्व लिने र व्यक्तिवाद लाई क्रमिकरुपमा हटाउँदै नागरिकको साझा सम्पन्नता (समतामूलक) समाज र देश निर्माणमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।