जापानमा अब सबै म्यानपावरले श्रमिक पठाउन पाउने


काठमाडौं
सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका खारेज गरेको छ । निर्देशिका खारेज भएसँगै सबै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने बाटो खुलेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ जारी गरेको थियो । सोही आधारमा ‘जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापानमा काम गर्न पठाउने गरिएको थियो ।
निर्देशिका अनुसार निश्चित म्यानपावरलाई सूचीकरण गरेर उनीहरूमार्फत नै श्रमिक पठाउने गरिएको थियो । अब निर्देशिका खारेज भएसँगै सबै म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्य देश झैं श्रमिक पठाउन पाउने भएका हुन् ।
निर्देशिका खारेज भएसँगै जिट्को समेत खारेज भएको छ । अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाउने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।
हाल ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक गइरहेको र त्यसका लागि हालको निर्देशिका आवश्यक नरहेकाले खारेज गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
जापानले टीआईटीपी समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदै छ । सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ । तर, नेपालमा हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ ।
निर्देशिका खारेज गरेर सबै म्यानपावर व्यवसायी मार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार निर्देशिका खारेज गरेर अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले सहज कामदार पठाउन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि निर्देशिका अनुसार जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावरका लागि छुट्टै सूचीकरण हुने गरेको थियो । उनीहरूको नवीकरण समेत वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै तरिकाले हुने गरेको थियो ।

अन्य म्यानपावर व्यवसायीको आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै नवीकरण गरिएको थियो । तर, जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरूको भने हालसम्म हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा म्यानपावर व्यवसायी निर्देशिका खारेजीको लबिङमा थिए ।

जापान कामदार पठाउने विषयमा निश्चित म्यानपावरको सिन्डिकेट जस्तै थियो । त्यस्तै उनीहरूलाई जिट्को अन्तर्गत लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी कामदार पठाउने श्रमिकको ‘नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन’ (जान) मार्फत भाषा परीक्षा लिने गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले जापानले सन् २०१७ मै खारेज गरेको जिट्को मार्फत नै नेपालबाट श्रमिक पठाउने गरिएको बताए । जिट्को खारेज गरेर टीआईटीपी लागु गरी त्यो पनि २०२७ देखि खारेज हुन लागेको तर नेपालमा भने हालसम्म जिट्को मार्फत श्रमिक पठाउने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्देशिका खारेज भएसँगै सबै व्यवसायीले श्रमिक पठाउन पाउने डिम्दोङको भनाइ छ । निर्देशिका खारेज गरी इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको र अहिले सुनुवाइ भएको उनले बताए ।

विगतमा ४ सय ८२ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा सूचीकरण भए पनि जापानमा कामदार पठाउन नपाउने भएपछि धेरै म्यानपावर कम्पनीले लाइसेन्स नै नवीकरण गर्न छाडेका थिए ।
निर्देशिका खारेजीका लागि श्रम मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषद्को ११ पुसमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेजी निर्णयसँगै जिट्को मार्फत जाने श्रमिकलाई लिइने परीक्षाको प्रावधान हटेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जापानले विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष कामदार लैजाने गरेको छ । जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर अभ्यासार्थी कामदार जाने गरेका छन् ।

छुटाउनुभयो कि ?

६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन प्रस्ताव

६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन प्रस्ताव

काठमाडौंक्यान्सर तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले ती औषधिको मूल्य समायोजन प्र...
नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत विराटनगर आयो कार्गो रेल, उद्योगलाई ढुवानीमा राहत

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत विराटनगर आयो कार्गो रेल, उद्योगलाई ढुवानीमा राहत

काठमाडौंतेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ अब भारतीय बन्दरगाह कोलकाताबाट सिधै विराटनगरसम्म रेलमार्फत आउन थालेको ...
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : विनियोजित बजेट फागुनसम्म खर्च गर्नुपर्ने

बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : विनियोजित बजेट फागुनसम्म खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौंचालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बज...
गैरकानूनी व्यापार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको चेतावनी

गैरकानूनी व्यापार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको चेतावनी

काठमाडौँबजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तर भएका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै सरकारले...