Breaking news 1

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारको “एक निर्वाचन क्षेत्र : एक सडक” कार्यक्रम अन्तर्गत ६४ वटा सडकको एकैसाथ शिलान्यास गरेका छन्। शुक्रबार जनकपुरस्थित महेन्द्रनारायण निधि सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्युतीय माध्यमबाट सडक निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका हुन्। यो योजना मधेस प्रदेश सरकारको एक प्रमुख गौरव परियोजना हो, जसअन्तर्गत प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक सडक निर्माण गरिनेछ। कार्यक्रमको आयोजना प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा मुलुकको समावेशी विकासमा भौतिक पूर्वाधारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले मधेस क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकार गम्भीर रहेको समेत स्पष्ट पारे। ...

काठमाडौँ सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ । सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले सरकारी निकायहरूले स्वदेशी वस्तुको उपलब्धअनुसार प्रयोग थालिसकेको  जानकारी दिएका छन् । ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न तीनवटै सरकारलाई परिपत्र पनि गरेका छौँ । पटक–पटक विभिन्न निकायलाई सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग पनि निर्देशिकाको बारेमा छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई राखेर कार्यक्रम पनि गर्‍यौँ । अहिले प्रयोग पनि गर्न थालिसकेका छन् ।’ नका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जति पनि सार्वजनिक निका...

सरकारले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको भाउ हेरफेर गरेको छ। नेपाल आयल निगमले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार बिहान एक बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलको भाउ लिटरमा दुई रूपैयाँ र डिजेल/ मट्टीतेलमा एक रूपैयाँ बढाएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ लिटरमा तीन रूपैयाँ र बाह्यतर्फ काठमाडौंका लागि प्रति किलोलिटर २२ अमेरिकी डलर घटेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले शनिबार पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमले नयाँ भाउ तोकेको हो। निगमले तय गरेको नयाँ मूल्य देशभरका विभिन्न ठाउँअनुसार लागू हुनेछ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका लागि ठाउँहरूलाई तीन वर्ग विभाजन गरेको छ। पहिलो वर्गमा चारआली, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलवारी, नेपालगन्ज र धनगढी क्षेत्र पर्छन्। यो क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाउ १५६ रूपैयाँ ५० प...

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको कुराकानी ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई...

वंशानुगत श्रेष्ठताको मान्यता आफैमा एउटा सामन्ती र मध्ययुगीन मान्यता हो । त्यसमाथि, निश्चित वंशमा जन्मेकै कारणले मात्र, बिना कुनै जनअनुमोदन र बिना कुनै सम्परीक्षण अमुक व्यक्ति शासक हुने हक राख्छ र त्यस देशका जनताले उसबाट शासित हुन तयार हुनुपर्छ भन्ने सोच आफैमा असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक र अनुचित सोच हो । यस्तो सामन्ती प्रणालीका विरुद्ध १७८९ मा फ्रान्सेली गणतन्त्रवादीहरुले पहिलो चोटी व्यवस्थित र योजनाबद्ध क्रान्ति अगाडि बढाएका थिए । उनीहरुले ‘स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा’ को नवीन मान्यता प्रस्तुत गरेका थिए । सामन्ती राजाहरुका विरुद्ध त्यसभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन भएका थिए, तर फ्रान्सेली क्रान्तिले स्थापना गरेका मूल्यहरु कालान्तरमा लोकतन्त्रका मानक बन्न पुगे । त्यसकै प्रेरणाबाट गणतन्त्रको विश्वव्यापी लहर अगाडि बढ्यो र आज संसारका अधिकांश देशहरुले गणतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेका...

काठमाडौँ नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना छानबिन गरी सत्य उदघाटन गर्न, पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्न र न्याय स्थापित गर्न कार्यादेश पाएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पूर्णता पाएसँगै म्याण्डेटअनुसार काम गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितहरूको संगठनका माग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्दै २०८१ भदौमा ऐन संशोधन भएपछि यी आयोग गठन भएका हुन् । नयाँ आयोग गठनको प्रक्रियाप्रति एकथरि पीडित र केही मानवअधिकार संस्थाले असहमति जनाएका छन् भने अर्काथरि संगठनहरूले ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अनुसार दुई आयोगले गर्ने कामको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने बताउँदै आएका छन् । यही विवादकै बिच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरी सङ्कलनक...

काठमाडौं संघीय संसदका चारवटा समितिको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार चारवटै समितिको बैठक सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा बस्नेछन् । जसअनुसार पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ । जुन बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधन सहित दफाबार छलफल हुनेछ । दिउँसो १ः०० बजे बोलाइएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफल हुँदैछ । उता, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा भने शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुनेछ । जुन बैठक बिहान ११ः०० बजे बोलाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा अनुगमन कार्यक...

काठमाडौं   सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान एवम्अ र्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेश गर्नुभएको हो । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव ८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव १ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र पालिकाका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व...

काठमाडौं तत्कालीन सात राजनीतिक दलले निरङ्कुश राजतन्त्रकाविरुद्ध आह्वान गरेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले गरेको सशस्त्र सङ्घर्षका उपलब्धिका रूपमा देशले गणतन्त्रको अभ्यास गरेको १८ वर्ष भएको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २४० वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको सोही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । जेठ १५ गतेकै दिन नेपाली जनतालाई  स्वतन्त्रता, उदार सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित नागरिक सर्वोच्चता प्राप्त भएको थियो । गणतन्त्र दिवस वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव पनि हो ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान जनतालाई सम्पूर्ण र...

आर्थिक वर्गीयताका हिसाबले समाजमा सम्पन्न वर्ग ,मध्यम वर्ग र विपन्न वर्ग गरी तीन वर्गमा विभाजन भएको देखिन्छ। प्रति व्यक्ति आय दैनिक २० डलर भन्दा माथि हुनेहरूलाई सम्पन्न वर्ग मानिन्छ। हाम्रो देशमा १ लाख सम्पन्न वर्गभित्र पर्दछन्। दैनिक दुई डलरदेखि २० डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आए हुनेहरू मध्यम वर्गमा पर्छन्। यो वर्ग विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार २३प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी दैनिक दुई डलर भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुनेहरू विपन्न वर्गमा पर्दछन्। सम्पन्न वर्गहरू नेपालको सन्दर्भमा हरेक हिसाबले अझ बढी सबल बन्दै गएको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति यी वर्गको हातमा रहेको देखिन्छ। पैसा र पावरको दुरुपयोग गरी विभिन्न विकृति पनि मौलाएको देखिन्छ । सम्पन्न वर्गले मध्यम वर्ग र विशेषगरी विपन्न वर्गलाई हरेक हिसाबले अगाडि बढाउन साथ सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। तर विभिन्न कोणबाट शोषण भइ...