पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि र पछाडि पनि प्रादेशिक तथा जिल्ला जिल्लामा खुलेका संरचनाहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा पनि प्रदेशमा आएका र सरकार आफैंले स्थापना गरेका संरचनाहरु खारेज गर्ने र कम्तिमा २ सय कर्मचारी कटौती हुने भएका हुन् ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संरचना खारेज गने तथा कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका छन् । अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा खारेज हुने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संरचना र जनशक्तिको विषयमा अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संरचना खारेज हुने भएपछि कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेट्नसमेत पुगेका थिए । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय व्यवस्थाका विपरीत खुलेका संरचना खारेज गर्ने, जिल्लामा एउटै भवनबाट सेवा दिने, प्रदेशलाई भार थपिने संरचना नराख्ने र त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिने जवाफ दिएका थिए ।
पौडेल संयोजकत्वको समितिले कुन कुन संरचना खारेज गर्ने, कुन संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने किटेरै प्रतिवेदन दिएको छ । समितिको सिफारिस अनुसार कम्तिमा पनि २ सय कर्मचारी कटौती हुने छन् भने प्रदेशलाई करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार कम पर्ने छ ।
जिल्ला जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुलाई एउटै एकीकृत भवनबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयको सट्टा भैतिक निर्माण तथा सम्भार कार्यालय खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन भए, करारमा कर्मचारी नराख्ने, खारेज हुने प्रादेशिक संरचनाबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ‘पुल’ स्थापना गरेर ल्याउने र त्यहीँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले अधिकांश निर्देशनालय खारेज गर्नं सिफारिस गरेको छ । खारेज भएका संरचनामा कार्यरत कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री मातहतको पुलमा सरुवा गरिने छ ।
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरचना निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेकको खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले अधिकांश निर्देशनालय खारेज गर्नं सिफारिस गरेको छ । खारेज भएका संरचनामा कार्यरत कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री मातहतको पुलमा सरुवा गरिने छ ।
तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ र मनाङ पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ हेर्ने, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत कास्कीले हेर्ने र बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ बागलुङले हेर्ने गरी अहिले भएका कार्यलय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसरी नै तनहुँ, गोरखा, बागलुङ र स्याङ्जाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु पनि खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । हालको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन तनहुँ, गोरखा, बागलुङ र स्याङ्जामा कार्यरत खानेपानी उपसमूहका १ इन्जिनियर, ३ सब इन्जिनियर र अन्य ८ जना सब इन्जिनियरलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालयमा सरुवा गर्ने भनिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । लमजुङ, कास्की, तनहुँ, गोरखा, बागलुङ, पर्वत र नवलपुरका कार्यालय खारेज गर्न भनिएको छ । खारेजीमा परेका यी कार्यालयका २४ जना कार्यालय सहयोगीलाई बिदाइ गर्न सिफारिस गरिएको छ । अन्य कर्मचारीको हकमा मुख्यमन्त्री मातहत पुल शाखामा ल्याएर अन्यत्र सरुवा गर्न भनिएको छ ।
मनाङ, मुस्ताङ र म्यादीमा रहेका खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब डिभिजन कार्यालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नवलपुरमा रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने कृषि गतिविधिको सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनमा मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिका वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्सय विकास निर्देशनलाय खारेज गर्न भनिएको छ । त्यसले गर्ने काम जिल्लामा सञ्चालन हुने भैतिक निर्माण तथा सम्भार कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकरण गरी प्रयोगशाला र गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । कृषि विकास स्रोत केन्द्र र बागवानी स्रोत केन्द्रलाई एकीकरण गरी कृषि तथा बागवानी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । अन्तरिक र दीर्घकालीन कानुन व्यवथा मिलाउने काम मन्त्रालयले तुरुन्तै गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
कृषि, वन र पशु सेवा तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर सेवालाई एकीकृत गर्ने भनिएको छ ।
८ जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि ज्ञान खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब तनहुँ, कास्की र बागलुङले नै हेर्ने गरी अरु खारेज गर्न भनिएको छ । तनहुँ, कास्की र बागलुङका ज्ञान केन्द्रलाई विनियोजित जनशक्ति यथावत राख्दै त्यहाँ रहने कृषि तथा पशु डिभिजन कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न सिफरिस गरिएको छ ।
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरचना निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेकको खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई भेटेरिनरी अस्पताललाई यथावत राखेर पशु सेवा केन्द्र छुट्याएर खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालय आफैंले त्यसको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने भएकाले त्यो आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई चुस्त बनाउन सिफारिस गरिएको छ । कास्कीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पनि खारेज हुने भएको छ ।
वन निर्देशनालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरिएको छ । तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेकका डिभिजन वन कार्यालयहरु खारेज गर्न प्रस्ताव प्रतिवेदनले गरेको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई जलाधार क्षेत्रअनुसार कार्यविभाजन गर्न भनिएको छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा तालिम केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्र, ११ वटै जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालयहरु खारेज गर्न सुझाइएको छ ।
प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभेर प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग केन्द्र बनाउन प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ । जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालले दिइरहेको सेवालाई अरु अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेर खारेज गर्न भनिएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि खारेज हुने भएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा एक जना उपाध्यक्ष र एक जनामात्र सदस्य राख्ने विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाइएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अरु विश्वविद्यालयबाट सञ्चालनमा नरहेका तर प्रदेशका युवाहरुको रोजगारीको अवसरका लागि महत्वपूर्ण रहेको क्षेत्रमा मात्र शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको ताल प्रधिकरण ऐन नै खारेज भइसकेको छ । समितिले प्राधिकरण पनि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) पनि सरकारले खारेज गरिसकेको छ । दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज भइसकेको छ । सरकारले खारेज गरेको जिपास्टका विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अरु विश्वविद्यालयबाट सञ्चालनमा नरहेका तर प्रदेशका युवाहरुको रोजगारीको अवसरका लागि महत्वपूर्ण रहेको क्षेत्रमा मात्र शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रादेशिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्न २०८१ चैतमा पौडेलकै संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएको थियो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २०८० साल भदौमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएका थिए । तर, संयोजक शरदचन्द्रको पारिवारिक समस्याका कारण सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न समितिले सकेको थिएन ।
सरकारले पौडेल नेतृत्वको प्रतिवेदन लागू गर्दा कम्तिमा २ सय कर्मचारी कटौती हुने छन् । अहिले गण्डकीमा २ हजार ६७९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी भए पनि ३२ सयभन्दा धेरै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको भनाइ छ ।
यो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको कर्मचारी दरबन्दी नै कम हुने र प्रदेशलाई भारसमेत कम पर्ने अनुमान गरिएको छ । भोलि प्रदेश आफैंले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा पर्ने भार घट्ने छ । समितिले यही जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको प्रतिवेदनउपर प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वको समितिले मन्त्रालयगत हिसाबले छलफल गरिरहेको छ ।
‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएरु अन्तिम रुप दिँदै छौं,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई फाइनल गरेर दिएपछि मन्त्रिपरिषद हुँदै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाला ।’
