बुटवल
पशुपंन्छि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशकाे माछापालक कृषकहरुलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा रहेका भेटेनरी तथा पशुसेवा कार्यालय मार्फत मापदण्ड पुरागरी सिफारिस भएर आएका मत्स्य पालक कृषकहरूका लागि उक्त छुट दिने व्यवस्था रहेको छ।
संचार पत्र संगकाे कुराकानीमा लुम्बिनी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर प्रवेश सिंह कुँवरले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएका कृषि व्यवसायीलाई मापदण्ड पूरा गरी आ-आफ्नो जिल्लाका भेटेनरी तथा पशुसेवा कार्यालयमा आवश्यक कागजातहरू प्रक्रिया पूरा गरी अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।
साथै सरकारले पशुपालक कृषकहरुका लागि निःशुल्क कृतिम गर्भाधानका लागि खोप उपचार सेवा,समय समयमा स्वास्थ्य शिविर गरी निःशुल्क औषधि वितरण ,कृषकलाई तालिम प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको वताए । आर्थिक वर्ष ८१/८२ को लागि निर्देशनालयलाई २० लाख बजेट छुट्याइएको र मापदण्ड पूरा गरी आएका कृषकले बजेटमा आधारित रहेर अनुदान लिन सक्ने व्यवस्था रहेको जनाए ।
कृषकले जिल्लाका भेटनरी तथा पशुसेवा कार्यालय मार्फत प्रक्रिया पूरा गरी आउनुपर्ने हुन्छ।
निर्देशनालयका सूचना अधिकारी लोकराज भुसालले कार्यालयले आफ्नो बजेटको परिधिमा रहेर समय समयमा जिल्लाबाट मापदण्ड पुरागरी आएका कृषकहरुलाई केही अनुदान दिने गरेको बताए। उनले कृषिको कुल वजेटकाे ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलमा लगानी भइरहेको बताए ।
मलका लागि कृषककाे कुल लगानिको ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले बेहोर्ने गरेकाे छ। निर्देशनालयले समय समयमा अनुदानका कार्यक्रमहरू आउने र मापदण्ड पुरा भई आवेदन आएका कृषकलाई अनुदान गर्ने व्यवस्था गर्दै आएकाे छ । उक्त कारण कृषकहरु जागरुक र सचेत हुन जानकारी लिन आवस्यक छ।
कृषि व्यवसायीहरूको सरकारसँग माग अत्याधिक रहेको र सबैलाई सम्बोधन गर्न बजेटको परिधिले गर्दा नसकेको गुनासो निर्देशनालयकाे रहेकाे छ।
