काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आइतबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी मेडिकल कलेजमा क्षमता भएबमोजिम विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारण तथा निजी मेडिकल कलेजमा तोकेबमोजिम शुुल्क र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि परामर्श गरेका थिए ।
त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि विदेश जान बाध्य पार्ने गरी कुनै पनि स्वार्थमा नपर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र न्यायोचित कुरालाई हेर्नुपर्छ । देशको समृद्धिमा कसरी लाभ पुुग्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,’ आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै लहड, स्वार्थ वा नेपालका विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य बनाउने गलत स्वार्थमा लाग्नुु हुँदैन ।’
स्वदेशभित्रै सहज र गुणस्तरीयरूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सृजना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धनप्राप्त सबै संस्थाहरुमा सहज भर्नाका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । उनले आयोगको बैठक छिट्टै राखेर आवश्यक निर्णय लिने र चिकित्सा शिक्षामा सहजताका लागि विद्यमान ऐन–नियममा सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्ने विषयमा परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय श्यैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनमा असहजता देखिँदै आएको छ । आयोग र परिषद्को वार्षिक क्यालेण्डरलाई एकरुपतामा ल्याउन पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झाले अब बस्ने आयोगको बैठकबाट सात नयाँ संस्थालाई आशयपत्र र २८ संस्थालाई विद्यार्थीको कोटा निर्धारणलगायत कार्यसूूची हुने बताए ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
