विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा रास्वपा , यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

काठमाडौँ
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायालयभित्रको विकृति निरूपणका लागि संसदले निर्णायक कदम चाल्न पार्टी संसदीय दललाई निर्देशन दिएपछि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया कहिले र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । यसलाई न्याय क्षेत्रले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेको छ ।

रास्वपा नेताहरूको भनाइमा संसद्‍बाट चालिने निर्णायक कदम भनेको विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै अघि बढाउने हो तर यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । न्यायालयको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

पार्टी सभापतिले पार्टी सचिवालय, कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका सांसद, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति, अरू पार्टीका नेतालगायतसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । सबै छलफलको निष्कर्ष न्यायालय सही ठाउँमा छैन भन्ने छ । नियमित अधिवेशनबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ला ।- सोविता गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसदीय दलमार्फत सबै पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय पार्टी सचिवालयबाट भएको बताइन् । ‘सभापतिले कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभयो, त्यसमा म पनि थिएँ । पार्टी सचिवालयमा पनि छलफल भयो । सभापतिले पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने कानुनका जानकार, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग पनि राय, परामर्श लिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीका अरू नेताहरूले पनि यस विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । सबै छलफलको निष्कर्ष न्यायालय सही ठाउँमा छैन भन्ने भयो ।’
मन्त्री गौतमले न्यायालयमा वर्षौंदेखि रहेको बेथिति अहिले सतहमा देखिएको बताइन् । ‘समाजमा बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशले खोज्नेसम्मको काम भएको देखियो । त्यसैले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने कुरा आएको हो,’ उनले भनिन् ।

न्यायालय शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्को विशेष अधिवेशन राख्ने कि नियमित अधिवेशन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइनसकेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । ‘तिहारको बिदाका लागि एक साता मात्रै बाँकी छ । संसद्को कामकारबाही अगाडि बढाउने प्राविधिक पाटो पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायालय शुद्धीकरणका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान हुने परिस्थिति निर्माण नहोला, नियमित अधिवेशनबाट नै होला ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले मुद्दाका विषयमा ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा कुराकानी गरेको र होटलमा गएर भेटेको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएपछि न्यायालय शुद्धीकरणको सवाल प्रखर बनेको हो । सापकोटासँग भेटघाट गरेको फुयाँलले स्वीकार गरिसकेका छन् । बिहीबार नै सार्वजनिक भएको सापकोटाको लेनदेनसम्बन्धी कागजमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम पनि उल्लेख छ । शर्माले भने सापकोटासँग कुनै चिनजान, सम्पर्क नरहेको दाबी गरेका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमसहित कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्नुपर्ने राय आएपछि लामिछानेले शनिबार पार्टीको सचिवालय बैठक राखेका थिए । बैठकले न्यायपालिकाका विकृतिलाई संसद्‍बाट निरूपण गर्ने निर्णय लिँदै प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सचिवालय सदस्य गणेश पराजुलीले अब संविधान, नियम–कानुन र संसदीय अभ्यासअनुसार संसदीय दलले कारबाही अगाडि बढ्ने बताए । ‘आवश्यक परे संसद्को अधिवेशन छिटो बोलाएर भए पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । कुनै व्यक्ति विशेष नभई न्यायालयमा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि संविधान र कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं ।’

संविधानको धारा १०१ (२) मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा चल्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १६४ मा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना संसद् सचिवालयका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावसँगै १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र र अधिवेशन चालु नभएर आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ ।’

हाल प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुचारु नभएकाले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव लगिए संसद् अधिवेशन पनि आह्वान गर्नुपर्नेहुन्छ । नियमित अधिवेशन आह्वानपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए त्यसपछि नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । महाभियोगमाथि छलफल गर्ने मिति र समय सभामुखले तय गर्नुपर्नेछ । छलफलपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यबाहेकले पनि महाभियोग प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा १०१ (५) मा भनिएको छ, ‘महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरे महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।’

संविधानको धारा १०१ (३) मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सांसद रहने भनिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६५ मा प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्ने व्यवस्था पनि यसै नियममा गरिएको छ ।
विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगतर्फ रास्वपा
विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगतर्फ रास्वपा
नियमावलीमा महाभियोग सिफारिस समितिले तत्काल काम थाल्नुपर्ने र आरोपित पदाधिकारीलाई ७ दिनभित्र सफाइका लागि मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सफाइ दिए वा नदिए समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । ‘महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । सभामा पेस भएको प्रतिवेदन सबै सांसदलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी सभामुखले दिन र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियम १६८ मा छ । समिति सभापति र कुनै सदस्यले त्यस्तो प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुने व्यवस्था छ । त्यो प्रतिवेदन पुनः छानबिन गर्न समितिमा नै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव कुनै सदस्यले राख्न सक्छ । त्यस्तो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भए पुनः समितिमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि ७ दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा ल्याउनुपर्नेछ ।

त्यस्तो प्रतिवेदन सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा कुनै सदस्यले सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि संशोधन राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो संशोधन परे सभामा नै छलफल हुनेछ । त्यसपछि भने मतविभाजन हुनेछ । ‘महाभियोग प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भनिएको छ ।

महाभियोगको पक्षमा सम्पूर्ण सदस्य संख्या (२७५) को दुईतिहाइ (१८४ सांसद) बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछन् । महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकले गरेको निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्थामा नियमावलीमा छ ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएका व्यक्तिमाथि पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न कुनै बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै, महाभियोग प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट कुनै सुविधा लिन पाउने छैन भने भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने पनि संविधानको व्यवस्था छ ।
हाल संसद्‌मा सत्तारूढ रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा १ सय ८२ सिटमात्र छ । महाभियोग प्रस्तावमा रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डीपी अर्यालले मतविभाजनमा भाग लिन पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपासँग १ सय ८१ सदस्य मात्रै हुनेछन् । तर मन्त्रीसमेत रहेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले रास्वपाको प्रस्तावमा समर्थन जनाए संख्या १ सय ८२ नै हुनेछ ।