
काठमाडौँ
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा विश्व नेताहरूले मंगलबार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा उठाएका छन् । मंगलबारदेखि सुरु भएको महासभामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग वार्ताको सम्भावना र युक्रेन–रुस युद्धबारे धारणा राख्दा दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँग संवाद अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
जापानले उत्तर कोरियाले अपहरण गरेका आफ्ना नागरिकको मुद्दा उठाएको छ भने बेलायतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का लागि विश्वव्यापी मापदण्ड निर्माणको नेतृत्व गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधन र त्यसपछिका गतिविधि महासभाको मुख्य चासो बनेका छन् । इरानले आणविक हतियार बनाउन नहुने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै ट्रम्पले वार्ताबाट समाधान खोज्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । त्यसैबीच अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफले महासभाको साइडलाइनमा अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिमण्डलबीच मध्यस्थकर्तामार्फत ‘लामो वार्ता’ भएको जानकारी दिएका छन् ।
‘हामीले छलफलको एउटा चरण सफलतापूर्वक पूरा गरेका छौं, जुन रचनात्मक र आशाजनक हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ विटकफले भनेका छन् ।
उनका अनुसार मध्यस्थकर्ताहरूले दुवै पक्षबीच वार्ता गराउने काम जारी राख्नेछन् । अमेरिकी प्रशासनका सदस्यहरूले इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेको ट्रम्पले बताएका छन् । इरानी सरकारी मिडियाका अनुसार विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले विटकफसँग हर्मुज जलमार्ग पुनःखोल्ने इरानका सर्तबारे छलफल गरेका थिए ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन पनि महासभामा सहभागी हुन मंगलबार साँझ न्युयोर्क पुगेका छन् । इरानी विदेशमन्त्री अराघ्ची सोमबार नै न्युयोर्क पुगेका थिए ।
युक्रेन–रुस युद्धका विषयमा ट्रम्पले आफूलाई रुस र युक्रेनबीच सम्झौता हुने लागेको बताएका छन् । ‘मलाई लाग्छ उनीहरूले सम्झौता गर्नेछन्,’ उनले भनेका छन् । ट्रम्पले मंगलबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग पनि महासभाको साइडलाइनमा भेटवार्ता गरेका थिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बुधबार रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्यङले भने उत्तर कोरियासँग संवाद पुनः सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र साझा विकासका लागि संवादका माध्यम पुनःस्थापित गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम दशकौंदेखि जारी कोरियाली युद्ध अन्त्य गरी दिगो शान्तिको व्यवस्था स्थापना गर्नु हो,’ लीले भनेका छन् ।
उनले स्वास्थ्य, विपद् प्रतिकार्य र जलवायु संकटजस्ता क्षेत्रमा उत्तर कोरियासँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन् । साथै दुई कोरियाबीच आधारभूत सञ्चारका माध्यम पुनःस्थापित गरी विश्वास निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।
जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पनि उत्तर कोरियासँग सम्बन्धित आफ्नै महत्वपूर्ण मुद्दा महासभामा उठाएकी छन् । उनले दशकौंअघि उत्तर कोरियाले अपहरण गरेका जापानी नागरिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएकी छन् ।
‘अपहरण गरिएका नागरिक अझै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन् र उनीहरूका परिवारले निरन्तर पीडा भोगिरहेका छन् । यो जापानका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ ताकाइचीले भनिन् ।
उनले उत्तर कोरियासँग संवाद गर्न र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्बन्ध स्थापना गर्न ठोस कदम चाल्न आफू तयार रहेको पनि बताएकी छन् ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले महासभामा आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा एआईलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रमुख विषय बनाएका छन् । उनले एआई स्वास्थ्य र शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने तथा आर्थिक वृद्धिको आधार बन्न सक्ने बताए पनि यसबाट उत्पन्न सुरक्षा जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘एआई हाम्रो जीवन र काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याउने तथा जोखिम बढाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ । हामीले सुनेका चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
बेलायतले एआईका लागि विश्वव्यापी सिद्धान्त र मापदण्ड निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नेतृत्व गर्ने घोषणा पनि बर्नह्यामले गरेका छन् । बेलायत र अमेरिकाबीच महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि एआईसम्बन्धी नयाँ रक्षा साझेदारीसमेत घोषणा गरिएको छ ।
‘एआई विकास सुरक्षित बनाउन आवश्यक पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने एकीकृत विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा मापदण्डमा सहमति कायम गर्न हामी काम गर्नेछौं,’ बर्नह्यामले भनेका छन् । एआईलाई आगामी वर्ष बेलायतको जी–२० अध्यक्षताको प्रमुख विषय बनाइने उनले बताएका छन् ।
महासभाको साइडलाइनमा बेलायत र अमेरिकाबीच चागोस टापु तथा फकल्यान्ड टापुको विषय पनि उठेको छ । चागोस टापु मौरिससलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलायतको योजनाप्रति ट्रम्पले असहमति जनाएका छन् ।
‘म यसको समर्थन गर्दिनँ । मलाई लाग्छ यो भयानक छ । यो निकै खराब सम्झौता थियो,’ ट्रम्पले भनेका छन् ।
चागोस टापु सैन्य तथा रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । फकल्यान्ड टापुको सार्वभौमिकतामाथि कुनै खतरा आए बेलायत ‘दृढ भएर उभिने’ बर्नह्यामले बताएका छन् ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन विषयमा पनि महासभामा आरोप–प्रत्यारोप जारी छ । इजरायलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका राजदूत ड्यानी डानोनले न्युयोर्कका मेयर जोहरान मामदानीलाई ‘खतरनाक नेता’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले पनि मामदानीमाथि हमासलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले प्यालेस्टिनी सरकारका लागि करिब ७१ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका छन् । उनले सहयोगको ८० प्रतिशत तत्कालीन मानवीय सहायता र २० प्रतिशत शान्ति तथा सुरक्षा क्षमता विकासमा खर्च हुने बताएका छन् ।
इजरायली बस्तीमा उत्पादित वस्तुमाथि व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि क्यानडाले गरेको कार्नीले बताएका छन् । उनका अनुसार यसको उद्देश्य दुई–राज्य समाधानको सम्भावना जोगाउनु र इजरायली तथा प्यालेस्टिनीका लागि दीर्घकालीन शान्तिको सम्भावना कायम राख्नु हो ।
यसैबीच, महासभामा सहभागी भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजको भ्रमणलाई लिएर भेनेजुएलाभित्रै विरोध भएको छ । केही प्रदर्शनकारीले उनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी भएको विरोध गरेका छन् ।
महासभाको उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म चल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । यस अवधिमा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र अन्य विश्वव्यापी मुद्दामा धारणा राख्नेछन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भोलि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।