काठमाडौं
नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी नेतृत्व चयनमा सरकारले अपनाएको प्रक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। योग्यताक्रम, उमेर सीमा र प्रचलित कानुनी मापदण्ड पालना नगरी गरिएको नियुक्ति स्वीकार्य नहुने ठहर गर्दै अदालतले कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार सरकारको निर्णय खारेज गर्दै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ।
यो फैसलालाई सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदमा हुने राजनीतिक वा प्रशासनिक नियुक्तिमा सरकारको स्वविवेकको सीमा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले योग्यताक्रममा अगाडि रहेका उम्मेदवारलाई स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कारणबिना पन्छाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ।
निगमको कार्यकारी अध्यक्षका लागि गरिएको सिफारिसमा उपेन्द्रबहादुर कार्की पहिलो नम्बरमा थिए। तर सरकारले कार्कीलाई नियुक्त नगरी योग्यताक्रममा पछि रहेका श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो। यही विषय नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको मुख्य आधार बनेको थियो।
अदालतले नियुक्ति प्रक्रियामा मेरिट प्रणालीको सम्मान हुनुपर्ने ठहर गर्दै योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी र प्रक्रियागत दृष्टिले उचित नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
श्रेष्ठको उमेरसम्बन्धी विषय पनि विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको थियो। रिट निवेदकले श्रेष्ठको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको जिकिर गरेका थिए। कार्यकारी पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको उमेर सीमा र अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नभएको प्रश्नलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
त्यस्तै, नियुक्ति नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ का सम्बन्धित प्रावधान, पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुरूप नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।
श्रेष्ठ निगमकै अवकाशप्राप्त कर्मचारीसमेत हुन्। अवकाशपछि सोही संस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा पुनः नियुक्त गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी सर्त र प्रक्रियाको पालना नभएको विषय पनि रिटमा उठाइएको थियो। अदालतले यसलाई संस्थागत सुशासन र निष्पक्ष नियुक्तिसँग जोडेर हेरेको छ।
रिट निवेदक तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले आफूलाई योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा राखिए पनि कुनै ठोस कारण नदिई पन्छाएको आरोप लगाएका थिए। अदालतको अन्तिम फैसलाले प्रक्रियागत पारदर्शिता र कारणसहितको निर्णय सार्वजनिक निकायका नियुक्तिमा अनिवार्य हुने संकेत गरेको छ।
नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्यो
सर्वोच्चको फैसलापछि महेश्वरभक्त श्रेष्ठ अब निगमको कार्यकारी अध्यक्ष रहने छैनन्। यद्यपि, उनी सञ्चालक समिति सदस्यको हैसियतमा भने कायम रहनेछन्। अदालतले सरकारलाई कानुन, योग्यता र स्थापित मापदण्ड पालना गर्दै नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कारण मागेको थियो। अन्तिम सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासले नियुक्ति नै बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
