
काठमाडौं
१२ हजार तिरेपछि विभागले कम्तीमा २४ घण्टा र बढीमा ४८ घण्टामा राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ तथापि
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सर्भरमा समस्या देखिंदा यसको असर केवल राहदानी विभागमा मात्रै परेको छैन, परिचयपत्र अनिवार्य भएका अन्य शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, अध्यागमन विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), नेपाल राष्ट्रबैंक, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय गरी १६ निकाय पनि प्रभावित छन् ।
पञ्जीकरण विभागको सर्भरमा समस्या आउँदा राहदानी विभागले समस्या समाधान गर्न पञ्जीकरण विभागले पत्र नै लेखेको थियो ।
सोको जवाफमा भने साउनको सात गते नै विभागले राहदानी विभागलाई आवश्यक सहयोगको लागि आग्रह गर्दै जवाफ फर्काएको थियो।
‘यस विभागमा सञ्चालनमा रहेको ‘एनआईडीएमआईएस’ प्राणालीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि इन्रोलमेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जारि हुने भइरहेको तर यस प्रणालीसँग आबद्ध भएका सेवाका लागि सिटजन पोर्टल बाट हेरी रुजु गर्ने प्रणालीबाट प्रमाणीकरण तुरून्त नभएका कारण राहदानी बनाउन समस्या उत्पन्न भएकोले सेवाग्रहीहरू यस विभागमा नै आउने गरेकोले उक्त विषयमा यस विभागमा आउने सेवाग्रहीलाई व्यक्तिगत रूपमा सहजीकरण गरिदिनु,’ पत्रमा लेखिएको छ।
‘सेवाग्रहीको सुविधा र सहजताका लागि प्रणालीबाट प्रमाणीकरण हुने कार्य पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदासम्मको अवधिका लागि व्यक्तिलाई एनआईडीएमआईएस प्राणालीबाट उपलब्ध गराइएको प्रमाणित कन्फर्मेसन पेजको आधारमा त्यहाँ विभागबाट राहदानी बनाउन सहजीकरण गरिदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमार्फत भनिएको छ।
साथै, विभागले मर्मत सम्भारको कार्य पूर्ण रूपमा सकेपछि जानकारी गराउने भनेको थियो । तर हालसम्म राहदानी विभागलाई पञ्जीकरण विभागबाट समस्या समाधान भएको कुनै पत्र प्राप्त नभएको राहदानी विभागका प्रवक्ता दिपक बन्जाडेले भने।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको समस्याका कारण सेवाग्राहीको दबाब हामीमाथि आइरहेको छ । त्यहीकारण हामीले सधैं उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर चाँडै समाधान गर्न भनिरहेका छौं,’ बन्जाडेले भने, ‘उताबाट यो विषयको समाधानका लागि हामी प्रधामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं अब चाँडै समाधान हुन्छ भन्नुहुन्छ ।’
पञ्जीकरण विभागले यस्तो पत्र राहदानी विभागलाई मात्रै लेखेको छैन, बरु अन्य १३ वटा निकायलाई पनि ११ साउनमा नै लेखिसकेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
पञ्जीकरण विभागका कर्मचारीहरू पटक-पटक मन्त्रालयसँग यो विषयमा छलफल गरे पनि हालसम्म समस्याको समाधान निकाल्न सकेको छैन ।