काठमाडौं
सरकारले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तर्गत दायाँबायाँका जग्गामा लाग्ने विकास करको दर बढाउने भएको छ ।
यसअघि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म रहेको करको दर वृद्धि गरी अधिकतम २५ प्रतिशत पुर्याउने गरी सरकारले सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो विधेयक बनाएको हो । प्रस्तावित प्रावधान अनुसार जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गाको जे जति मूल्य कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर एक पटक लिने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने छ ।
विद्यमान सार्वजनिक सडक ऐनले विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गालाई दुई खण्डमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार १ सय २५ मिटरसम्मको जग्गालाई ‘क’ वर्गको सडक मानी २० प्रतिशत र १ सय २५ देखि १ सय ५० मिटरसम्मको जग्गालाई खण्ड ‘ख’ मानी १० प्रतिशत विकास कर तोकिएको छ ।
नयाँ विधेयकमा भने जग्गाको विभाजन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिने उल्लेख छ । विधेयकमा छ, ‘विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन, विकास कर बुझाउने अवधि, कार्यालय र तरिका नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्ने छ ।’
विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गर्ने गरी तोकिएको दुरीभित्रको जग्गामा भने विकास कर लाग्ने छैन ।
विकास कर तोकिएको अवधिमा नबुझाए त्यस्तो जग्गामा कुनै क्रियाकलाप गर्न सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराइ रोक लगाउन सक्ने र जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउन सक्ने समेत प्रावधान राखिएको छ ।
विकास कर नबुझाए मालपोत बाँकीसरह असुल उपर गरिने प्रावधान विद्यमान ऐनमा समेत यथावत छ । सोही नियम नयाँ विधेयकमा समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा छ, ‘तोकिएको म्यादभित्र विकास कर नबुझाए प्रचलित कानुन बमोजिम मालपोत बाँकी राखेसरह कारबाही चलाइ असुल उपर गरिने छ ।’
नयाँ विधेयकमा द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोन जस्ता सेवाका लागि तार, पाइप वा अन्य कुनै संरचनाका लागि सम्बन्धित सडक कार्यालयले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क लिई सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सडक सीमाभित्र भएका पोल वा अन्य संरचनामा समेत अब सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
दण्ड-सजायमा भारी वृद्धि
सरकारले विद्यमान कानुनभन्दा भारी वृद्धि गर्दै दण्ड–जरिबाना प्रस्ताव गरेको छ । नियम विपरीत सडक सीमामा स्थायी संरचना वा भवन बनाए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्ने छ । यसअघि सडक सम्बन्धी विभिन्न कसुरको अधिकतम जरिबाना ५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र थियो ।
अब जग्गा अधिग्रहण गर्दा वा अन्य सूचना टाँस गर्दा हुलहुज्जत गरे ५० हजारसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । रुख उखेले, काटे वा भाँचे १ लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । सडक र पुलमा क्षति पुर्याए १ लाखसम्म जरिबाना हुनेछ ।
त्यस्तै घरपालुवा पशुपन्छी सडकमा छाडो ५ हजारसम्म जरिबाना लाग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिविना ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिच्छ्याउने वा त्यससम्बन्धी काम गरे १० लाखसम्म जरिबाना हुने भएको छ ।
द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको सेवा सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी बन्द, हड्ताल, आमसभा र हुलहुज्जत गर्न निषेध गरिने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड समेत विधेयकमा तोकेको छ । साथै, सोही अन्तर्गत पर्ने राजमार्गको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
