काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अहिले छुट्टीमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारितपछि सांसदहरूलाई समय चाहिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक ३१ असारदेखि १४ साउनसम्म र राष्ट्रिय सभा बैठक ३१ असारदेखि नै १५ साउनसम्म स्थगन गरिएको छ । बैठक बस्ने दिन नजिकिँदा राष्ट्रिय सभामा तत्काल कुनै ‘बिजनेस’ छैन । प्रतिनिधिसभामा पनि ‘बिजनेस’ अभाव छ ।
राष्ट्रिय सभामा नयाँ विधेयक छैनन्, यसअघि दर्ता भएका विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकको संख्या ८ छ । तीमध्ये एउटा मात्रै सभामा छ, अरू संसदीय समितिमा छन् । समितिमा रहेका सात विधेयकमध्ये तीनवटा प्रतिनिधिसभामै दर्ता गरिएका हुन्, अरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर पठाइएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक विचाराधीन छ । त्यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिमा, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएकामध्ये राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक र चलचित्र विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छन् । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक र पर्यटन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छन् । सदनलाई चाहिने ‘बिजनेस’ सरकारले तयार पार्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भने संसद्का दुवै सदनका लागि ‘बिजनेस’ अभाव नहुने बताइन् । सरकारले निर्धारण गरेअनुसार नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेका विधेयक दर्ताको चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन् । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकअगावै ८ देखि १० वटा विधेयक दुवै सभामा दर्ता गर्ने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राथमिकता सूची सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बुझाइसकेका छौं । त्यो सूचीअनुसार नै दुवै सदनमा विधेयक दर्ता हुनेछन् ।’
सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई समानान्तर रूपमा ‘बिजनेस’ दिने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । ‘सरकार आउनेबित्तिकै बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि अरू विधेयकमा काम गर्न ढिलो भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर अब दुवै सभालाई पर्याप्त बिजनेस हुने गरी विधेयक दर्ता गर्छौं ।’ कानुन मन्त्रालयका अनुसार एक दर्जन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेका विधेयकका मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद् लगिएका हुन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएपछि तिनलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् पुगेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय सम्बद्ध संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका मस्यौदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा छन् । कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराउने तयारीमा रहेको राहदानी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका मस्यौदा पनि मन्त्रिपरिषद् लगिएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका छन् । महिला मन्त्रालयको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकको मस्यौदा पनि कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरी मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा भने कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ निर्माणको यस अभियानमा संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारले बिजनेस दिन नसकेर सदनको बैठक दुई साता स्थगन गरिएको टिप्पणी गरिन् । ‘मुलुकमा विपद्को अवस्था आउने भएकाले सांसदले आआफ्नो क्षेत्रका समस्या राख्नुपर्ने र सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने हुनाले हामीले सदन नरोक्न भनेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘जनतासँग भेट्न सांसदलाई समय दिइएको भने पनि सरकारले सदनमा बिजनेस ल्याउन नसकेर सदन रोकिएको हो । संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।’
