काठमाडौं
क्यान्सर तथा अन्य अत्यावश्यक औषधिको अभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले औषधि व्यवस्था विभागले ती औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विभागअन्तर्गतको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भारतको सिलिङ प्राइसलाई आधार मानेर केही औषधिको मूल्य पुनःनिर्धारण गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकले यही समस्या समाधान गर्न मूल्य समायोजनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
खड्गीका अनुसार केही औषधिको हालको मूल्य कम भएकै कारण बजारमा तिनको उपलब्धतामा समस्या देखिएको र समय–समयमा अभाव हुने गरेको छ । साथै केही अन्य औषधिको हकमा पहिले तोकिएको मूल्य आवश्यकताभन्दा बढी रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने औंल्याइएको छ । यिनै आधारमा मूल्य समायोजनको प्रस्ताव तयार पारिएको खड्कीले बताइन् ।
खड्गीका अनुसार हाल बजारमा अभाव देखिएका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन तथा नर्मल सलाइन लगायतका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
उनले हाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको ११७ औषधिमध्ये पहिलो चरणमा करिब ६० प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
खड्गीका अनुसार मूल्य समायोजनका लागि भारतको सिलिङ प्राइसलाई आधार बनाइनेछ । उनले भारतको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा पनि सिलिङ प्राइस कम हुने भएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर मूल्य पुनःनिर्धारण गरिने बताइन् ।
हाल कायम ११७ औषधिको सूची दुई फरक निर्णयका आधारमा बनेको उनले जानकारी दिइन् । तीमध्ये ६० वटा औषधि तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट र ४८ वटा औषधि २०७२ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार मूल्य निर्धारणको दायरामा आएका हुन् ।
विभागका अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा सबै औषधिको मूल्य बढ्ने मात्र नभई केही औषधिको मूल्य घट्न पनि सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्य पुनःनिर्धारण हुने भएकाले कुनै औषधिको मूल्य वृद्धि र कुनैमा कमी हुने खड्गीले बताइन् ।
समितिको सिफारिस तत्काल लागू हुने भने होइन । स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने औषधि परामर्श परिषद्को बैठकबाट यो प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र यो विषय मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृति मिलेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।
बैठकमा नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनलगायतका सदस्य संस्थाहरूको सहभागिता थियो । यसका अतिरिक्त नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसे तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सन्ध्या चापागाईंलगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो ।
विभागमा बसेको औषधि मूल्य अनुगमन समितिको बैठकमा १२ वर्षदेखि मूल्य नबढाइएका औषधिको मूल्य पुनःसमायोजन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्वल चालिसे बताए ।
चालिसेका अनुसार सरकारले तोकेको अत्यन्त कम मूल्यका कारण केही अत्यावश्यक औषधि आयात नै हुन छाडेको अवस्था छ ।
‘लामो समयअघि निर्धारण गरिएको मूल्य अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग मेल खाँदैन । मूल्य अत्यन्त कम भएकाले आयातकर्ताले औषधि ल्याउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने ।
विशेषगरी सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिन जस्ता क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभावको मुख्य कारण पनि यही रहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढिसकेको भए पनि नेपालमा १२ वर्षअघिकै मूल्य कायम रहेकाले आयातकर्ताले ती औषधि आयात गर्न नसकेको चालिसेको भनाइ छ ।
डा. चालिसेका अनुसार औपचारिक आपूर्ति प्रणालीबाट औषधि उपलब्ध हुन नसक्दा केही औषधि अनधिकृत वा अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारद्वारा तोकिएको अधिकतम मूल्यभन्दा महँगोमा बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ ।
हाल सरकारले ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम बिक्री मूल्य (सिलिङ प्राइस) निर्धारण गरेको छ। बजारमा भने हजारौं प्रकारका औषधि बिक्री हुने भए पनि तीमध्ये अधिकांशको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । तर क्यान्सरका केही औषधि यही ११७ औषधिको सूचीमा परेकाले कृत्रिम रूपमा कम मूल्य कायम हुँदा अभाव सिर्जना भएको उनको तर्क छ।
त्यसैले क्यान्सरका औषधिको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतको मूल्यलाई आधार मानेर समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव समितिमा दिइएको उनले बताए । भारतले पनि यस्ता औषधिको मूल्य यसअघि नै समायोजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि सोही आधारमा मूल्य पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
पछिल्लो समय कार्वोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्जिप्लाटिनजस्ता प्लाटिनम समूहका औषधिका साथै केही स्लाइनजन्य औषधिको समेत अभाव देखिएको थियो । यिनै औषधिको मूल्य समायोजन हुने प्रस्ताव छ । भारतको सरकारी निकाय नेसनल फर्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटी (एनपीपीए) ले तोकेको दरलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरिने जनाइएको छ ।
