काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.४६ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १३.७३ प्रतिशत रहनेछ ।
कृषि क्षेत्रमा खाद्य तथा अन्य बाली उत्पादन ६.७६ प्रतिशतले घटेको छ । तरकारी तथा बागबानी उत्पादन १.०२ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ६.५१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै दूध उत्पादन २५.९७ प्रतिशतले घट्दा मासु उत्पादन ७.३७ प्रतिशत र अन्डा उत्पादन ६.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग औसत ४२.११ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये ३०.८२ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवा क्षेत्रतर्फ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ लाख ३ हजार १५० विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या १०.४ प्रतिशतले घटे पनि यसबाट प्राप्त राजस्व ६८.५ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप एक वर्षमा १५.३९ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ६.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल निक्षेप र कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा क्रमशः ६५.५२ प्रतिशत र ६०.३३ प्रतिशत रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम रहेको छ ।
सवारी साधन दर्ता संख्या ७.२२ प्रतिशतले बढेको छ भने छनोटमा परेका सहकारी संस्थाको कुल पुँजी ०.०४ प्रतिशतले घटेको छ। यद्यपि ती सहकारीहरूको बचत ८.९१ प्रतिशत र कर्जा १.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पूर्वाधारतर्फ समीक्षा अवधिमा १५९.०१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ४ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ३२ किलोमिटर माटे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ पहिलो ६ महिनामा वस्तु निर्यात ४३.७६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात १४.१८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा पुनःश्रम स्वीकृतिसहित ३ लाख ९६ हजार ८६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले सरकारी नीतिगत सुधार, बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधारका कारण चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र सकारात्मक रहने अनुमान गरेको छ। यद्यपि पश्चिम एशियालगायत क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
