काठमाडौं
प्रस्तुत बजेट बारे पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले फेसबुक मार्फत विरोधाभाष सार्वजनिक गरेका छन्।
ज्ञवालीका लेखेका छन् ” विगतमा देशलाई ऋणमा डुबाइयो भन्ने भाष्यको जगमा खडा भएको सरकारको पहिलो बजेटमै (वाह्य २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ४ खर्ब १० अर्ब) गरी ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋणको प्रबन्ध गरेको छ ।
कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ, जुन असंभवप्रायः देखिन्छ ।
करको बोझबाट जनतालाई मुक्ति दिने बाचा गरेको सरकारले घरायशी प्रयोजनको विद्युत् महसुल र राइड सेयरिङमा पनि भ्याट लगाउने नयाँ प्रबन्ध गरेको छ ।’शिक्षा समता शुल्क’का नाममा निजी विद्यालयमा नानीबाबु पढाउने अभिभावकबाट ३ प्रतिशत शिक्षा कर र निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने विरामीबाट ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लिने घोषणा गरेको छ – विद्यालय या अस्पताल सञ्चालकबाट होइन । हालै निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य विमा हटाइएको विषय समेत हेर्दा अब जनताका निम्ति स्वास्थ्योपचार निकै दुरुह बन्न पुग्नेछ ।
मध्यम र उच्च वर्गका लागि अनेकौं आकर्षक सहुलियत (आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर् याउनेदेखि अधिकतम सीमा २९ प्रतिशतमा झार्ने लगायत ) दिएको यस बजेटले दैनिक २ डलरभन्दा न्यून आम्दानीमा बाँच्न वाध्य २० प्रतिशत बढी विपन्न नागरिकहरु, असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु र विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नेहरुका लागि केही अमूर्त शब्दावली बाहेक ठोस राहतका विषय कुनै अगाडि सारेको छैन ।
फिजिकल , डिजिटल र अर्थतन्त्र कनेक्टिभिटी मार्फत् नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोड्दै उनीहरुका उपलव्धिबाट लाभान्वित हुने सम्बन्धमा कुनै दीर्घकालीन सोच बजेटमा देखिँदैन । पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, विश्वव्यापी रुपमा देखिएको व्यापार– तनाव, विश्व प्रणालीमा उत्पन्न सङ्कट र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव, विज्ञान– प्रविधिको तीव्र विकासले मानव श्रमलाई विस्थापन गर्दै जाँदा त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा ल्याउन सक्ने सङ्कुचन बारे पनि बजेट निरपेक्ष देखिन्छ ।
पुराना पार्टीहरुले युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य पारे भन्ने भाष्यमा खडा भएको सरकारको बजेटमा स्वदेशमा रोजगारी वृद्धिको कुनै मूर्त योजना देखिँदैन । बरु वाह्य रोजगारीलाई भने झनै प्रबर्धन गरिएको देखिन्छ । (घर–घरमा राहदानी पुर् याउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता छ ।)
जमिनको सानो टुक्रामा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानहरुलाई प्रबर्धन गर्ने या स्वदेशी कृषि उपजलाई वाह्य प्रतिष्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने विषयमा पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
बजेटको आकार बढे पनि प्रतिफल न्यून हुने र बजेट इफिसियन्सी रेसियो कमजोर रहने अर्थविद् डा.रेशम थापाको विश्लेषण एवं बजेट सम्भ्रान्तहरुलाई पोस्ने सप्लाई–साइड इकोनोमिक मान्यतामा उभिएको भनेर शिवप्रसाद ढुङ्गानाले गरेको टिप्पणी वस्तुगत देखिन्छन् ।
निश्चय नै, निर्माणाधीन ठुला पूर्वाधारलाई निरन्तरता, अनावश्यक संरचनाको खारेजी, कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी बस्तुभन्दा कम बनाउने बाचा र करको सरलीकरणका केही विषय सकारात्मक देखिन्छन् ।”
