बुटवल
बुटवलबाट प्रकाशित हुँदै आएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू अब शनिबार नियमित रूपमा प्रकाशित नहुने भएका छन् । सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो नीतिका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित बनेपछि प्रकाशन व्यवस्थापनमा बाध्यात्मक कटौती गर्नुपरेको सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
मिडिया सोसाइटीका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयपछि धेरै पत्रपत्रिकाको आम्दानी स्रोतमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसै कारण नियमित प्रकाशन खर्च धान्न कठिन भएपछि शनिबारको अंक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
मिडिया सोसाइटीका सचिव नवराज कुंवरले सरकारी विज्ञापन नीतिले निजी मिडिया क्षेत्रलाई गम्भीर आर्थिक दबाबमा पारेको बताए । उनका अनुसार विज्ञापनको प्रमुख स्रोत घटेपछि मुद्रण खर्च, वितरण खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । “आर्थिक संकटका कारण नियमित प्रकाशनलाई निरन्तरता दिन कठिन भएपछि हामीले शनिबार प्रकाशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेका हौं,” उनले भने ।
कुंवरका अनुसार निजी सञ्चारमाध्यमहरू बजार विज्ञापन र सरकारी विज्ञापन दुवैमा निर्भर रहँदै आएका छन् । तर सरकारी विज्ञापनको पहुँच सीमित भएपछि धेरै सञ्चारगृहहरू सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारी विज्ञापन वितरण नीतिमा आएको परिवर्तनले विशेषगरी स्थानीय र क्षेत्रीय पत्रपत्रिकाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । सीमित स्रोत र सानो बजारका कारण यस्ता मिडियाहरू सरकारी विज्ञापनमै बढी निर्भर रहने गरेका थिए ।
बुटवलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूले लामो समयदेखि स्थानीय समाचार, विकास निर्माण, सामाजिक गतिविधि तथा जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर पछिल्ला आर्थिक चुनौतीका कारण प्रकाशनको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्न थालेको सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन् ।
पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारी विज्ञापन नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सञ्चार स्वतन्त्रता र मिडियाको आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित नगरी यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय पत्रकारिता कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।
उद्योगी, व्यवसायी तथा विज्ञापनदाता संस्थाहरूबाट आउने सीमित विज्ञापनले मात्र पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण खर्च धान्न नसकिने भएकाले सरकारी सहयोग महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ ।
स्थानीय सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा पत्रकारिताको गुणस्तर र पहुँचमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ । सञ्चारकर्मीहरूले सरकारसँग विज्ञापन नीति पुनरावलोकन गर्दै सन्तुलित वितरण प्रणाली अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
