काठमाडौं
सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयको विरोधमा देशभरका निजी दैनिक पत्रिकाहरूले बिहीबार सम्पादकीयमा कालो पोतेका छन् । राष्ट्रियदेखि क्षेत्रीय स्तरसम्मका धेरै छापा माध्यमहरूले आफ्नो सम्पादकीय स्तम्भमा कालो पोतेर सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने नीति अघि बढाएपछि निजी मिडिया क्षेत्र आन्दोलित बनेको हो । सञ्चार संस्थाहरूले उक्त निर्णयलाई केवल प्रशासनिक व्यवस्था नभई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
जेठ १४ गते प्रकाशित पत्रिकाहरूमा देखिएको ‘कालो सम्पादकीय’ लाई सञ्चार क्षेत्रले लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा गरिएको प्रतीकात्मक प्रतिरोध भनेको छ । विरोधमा सहभागी सञ्चार माध्यमहरूको भनाइमा सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच विभेद गर्नु संविधानको मर्मविपरीत कदम हो ।
उनीहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाएर सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै प्रभावित पारेको बताएका छन् । निजी मिडिया संस्थाहरूले यस्तो नीतिले हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारीसमेत संकटमा पार्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार निष्पक्ष सूचना प्रवाह र बहुलवादी सञ्चार प्रणाली कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा बन्न सक्छ ।
