काठमाडौँ
नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।
मुलुकको संरचनात्मक कमजोरी सुधार्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दृढतासाथ अघि बढ्ने नीति तथा योजना ल्याउने सरकारले बताएको छ । अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि दोस्रो चरणको सुधार सुरु गर्ने सरकारको नीति छ ।
अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित रहेको भन्दै महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको आरोप सरकारले अघिल्ला सरकारहरूलाई लगाउँदै आएको छ । मुख्यगरी नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादका कारण मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको सरकारको दाबी छ । यसले उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै त्यसमा सुधारका योजना अघि सार्ने सरकारको तयारी छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत राष्ट्रको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको यथार्थपरक चित्रण गर्दै आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा सहयोग पुग्ने सरकारले योजना अघि सार्ने स्रोतको दाबी छ । यसका लागि वर्तमान अवसर र चुनौतीको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विगतमा सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको सरकारको आरोप छ । यसकारण आउँदा वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसमा केही समता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयास रहने देखिन्छ ।
