काठमाडौं
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल बजेटको तुलनामा खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि बजेटको आकार घटाएर ८५.९६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरूमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यो सुरु विनियोजनको तुलनामा करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँले कम हो ।
प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत मात्र हो । यस अवधिमा पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड (१२.१२ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा रहेका जटिलता तथा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिलाई मुख्य कारण मानेको छ ।
सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पनि संशोधन गरेको छ । चालू वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ९८१।७५ प्रतिशत अर्धवार्षिक लक्ष्य० मात्र संकलन भएको छ । राजस्व संकलनमा देखिएको संकूचनका कारण वार्षिक लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब ९ करोड कायम गरिएको छ ।
२ खर्ब ८७ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा ६ महिनामा जम्मा ६१ अर्ब ७ करोड (२१.२७ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रतिवेदनमार्फत स्रोतको सीमितता र आन्तरिक असहज परिस्थितिका बीच पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बजेट संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन् ।
सरकारले अबका दिनमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, रुग्ण आयोजनालाई स्थगित गर्ने र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति लिएको खनालले बताए ।
बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षाले यसलाई संशोधन गर्दै ३।५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
