जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप गर्ने सरकारको निर्णय


काठमाडाैँ
सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप गर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो पटक आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद माघ २८ गते बुधबार सकिँदैछ । सो आयोगको म्याद पुनः थप गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएकाे छ ।’

सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनाको छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले आफनो काम पूरा गर्न नसकेपछि माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: २० दिन आयोगको म्याद थप गरेको थियो । तर दोस्रोपटक थपिएको समयावधि भित्र पनि आयोगले आफनो प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुन: तेस्रोपटक २५ दिन सरकारले म्याद थप गरेको हो ।

छुटाउनुभयो कि ?

अस्पताललाई भरोसा र पुर्ण सेवा योग्य वनाउने योजना छ ,साथ दिनुहोस् : मेसु डा. गौतम

अस्पताललाई भरोसा र पुर्ण सेवा योग्य वनाउने योजना छ ,साथ दिनुहोस् : मेसु डा. गौतम

बुटवललुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर विष्णु गौतमले अस्पताललाई सवै नागरिकले भरोसा गर्न सक्ने र...
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदै

काठमाण्डौ - आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा ...
राष्ट्रपतिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि अध्यादेश जारी

काठमाडौंराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेका...
रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी आन्दोलनमा

रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी आन्दोलनमा

रुपन्देहीसरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तिब्र बनाउन थालेपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवा...