सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै , निगरानी र नियमन गर्दै आयोग

काठमाण्डौ
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विदेशी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरुको प्रयोग, उम्मेदवारको मानमर्दन हुने गरी नाराबाजी, भ्रामक भिडियो तथा तस्बिर प्रसारणजस्ता गतिविधि बढ्दै गएका छन् ।

यस्तै, उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने र तडकभडक गर्न नहुने निर्वाचन आचारसंहिता धेरै दल र उम्मेदवारले उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । प्रचारप्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग, दलका झण्डा–ब्यानरसँगै तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक हुनु, कतिपय दल र उम्मेदवारले प्रचारमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गरेपछि त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
यसैलाई मध्य नजर गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रम माथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चुनावका बेला प्रवाह हुने मिथ्या, भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएका छन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा गरिएको पहललाई यसपटक अझ प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । एआईलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर विपक्षीको चरित्र हत्या र नागरिकमाझ भ्रम फैलाउने प्रयासलाई रोक्न सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा आठ वटा हानिकारक सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो र आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गलत, भ्रामक तथा गालीगलौजयुक्त अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको छ ।

यसका लागि आयोगले स्थापना गरेको सूचना सदाचार प्रवर्ध्दन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै चुनावकाबेला डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले साइबर ब्यूरोको कार्यालय पुगेर अनुगमन तथा निर्देशन दिएका छन् । ब्यूरोलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित साइबर गतिविधिको निगरानी, विश्लेषण र आवश्यक कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।