काठमाडौँ
विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेसले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । महाधिवेशनले चयन गरेको कार्यसमिति तथा अन्य निर्णय दल दर्ता किताबमा अद्यावधिकका लागि पत्र पनि कांग्रेसले आयोगमा बुझाएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापासहितका पदाधिकारी बिहीबार आयोग पुगेका थिए । सभापति थापाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई विशेष महाधिवेशन तथा केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरे ।
पार्टीको विधानको धारा १७ (२) को प्रावधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाइएको उनले जानकारी दिए । ‘४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने व्यवस्था विधानमा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै रीत पूरा गरेर २७–३० पुसमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।’
बैठक सञ्चालनका लागि विधानको धारा ४६ मा तोकिएको गणपूरक संख्याभन्दा बढी उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनले कार्यसमिति चयन र अन्य निर्णय गरेको समेत थापाले जानकारी गराए । दलको निर्णय अद्यावधिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेस गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिक रहेको र ६ माघमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी महाधिवेशनबाट भएका निर्णयलाई जतिसक्दो चाँडो अभिलेखीकरण गरिदिन पनि थापाले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको बैठक ललितपुरको कुपन्डोलमा गरिसकेपछि पदाधिकारी आयोग पुगेका थिए । आयोगमा सभापति थापाले कार्यसमिति बैठकमा भएका निर्णयबारे समेत जानकारी गराएका थिए । बैठकले थापाको नेतृत्वमा निर्वाचन घोषणापत्र लेखन समिति, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय बोर्ड गठन गरिएको थियो ।
थापाले बोलिसकेपछि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कांग्रेस पदाधिकारीसँगै आयोग पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई केही धारणा छ कि भनेर सोधेका थिए । जवाफमा दाहालले पार्टीको विधानअनुसार नयाँ नेतृत्व चयन भएको बताएका थिए ।
‘विशेष महाधिवेशनका प्रक्रिया हामीले कानुनविद्को हैसियतले अध्ययन, विश्लेषण गर्यौं । पार्टी विधानले विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना गरेको छ । द्विविधारहित र निर्बाध ढंगले पर्याप्त बहुमत पुर्याएर विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘६ माघमा मनोनयन दर्ता गर्न उम्मेदवार जिल्ला जानुपर्ने हुन्छ । आयोगले जतिसक्दो छिटो मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्छु ।’
दाहालको भनाइ सकिएपछि सभापति थापाले महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीमा विशेष महाधिवेशन माग गरेको पत्र, विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि पार्टी केन्द्रलाई पटक–पटक आग्रह गरिएका पत्र, विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि आह्वान गरिएका पत्र, विशेष महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रियाको विस्तृत विवरण राखिएका पत्र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई बुझाएका थिए ।
त्यति बेला अर्का आयुक्त सगुनशमशेर राणा तथा आयोगका अन्य अधिकारी पनि उपस्थित थिए । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने कांग्रेस पदाधिकारीसँग कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
आयोगमा कागजात बुझाइसकेपछि सभापति थापाले आयोगमा विवरण छिट्टै अद्यावधिक हुने अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पार्टी केन्द्रीय समिति नयाँ आएको छ, यसलाई अद्यावधिक गरिदिनुहोला भन्ने निवेदन लिएर आएका हौं । यसका लागि पुष्टि गर्न चाहिने कागजात बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक दलको कुनै विवादसम्बन्धी विषय होइन, महाधिवेशन सम्पन्न भएर अद्यावधिक गर्ने विषय हो । ढिलोमा पनि पर्सिभित्र आयोगका तर्फबाट अद्यावधिक भइसक्छ भन्ने विश्वास छ ।’
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्णयहरू बुझाएपछि बुधबार नै आयोगमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यसपछि अध्ययनको जिम्मा कानुन महाशाखालाई लगाइएको छ । ‘कांग्रेसका तर्फबाट आयोगमा आएका पत्रहरूको अध्ययन थालिएको छ,’ निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगले उपलब्ध प्रमाणहरू हेरेर यथाशक्य छिटो निर्णय दिने प्रयास गर्छ ।’
राजनीतिक दलको विवाद टुंग्याउन आयोगले लामो समय लगाउने गरेको विगतका उदाहरण छन् । २०७७ मा तत्कालीन नेकपामा देखिएको आधिकारिकताको विवादमा आयोगले दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म निर्णय नै दिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्था (एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहने) रहने आदेश दिएपछि विवाद किनारा लागेको थियो ।
आयोगलाई अहिले विगतको जस्तो सुविधा नरहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले सामान्य अवस्था होइन । चुनावको मुखमा ठूलो पार्टीभित्रको विवाद आएको छ । यसलाई थाती राखेर चुनावमा जान हुन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उपलब्ध प्रमाण, पार्टीको विधि विधान र ऐन, नियमका आधारमा आयोगले निर्णय तत्कालै दिनुपर्छ ।’ यो दल विभाजनको विषय नरहेकाले ऐनमा उल्लेख गरिएको लामो प्रक्रिया पूरा गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ ।
दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा छ । त्यही दफाअनुसार थापाले नयाँ कार्यसमिति चयन भएको विषयको जानकारी आयोगलाई गराएका हुन् ।
दलले त्यसरी अद्यावधिक गराउन पठाएको जानकारीलाई आयोगले संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम भए गरेको पाइए तोकिएबमोजिम दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कुनै समयसीमा निर्धारित छैन । आयोगलाई विशेष महाधिवेशन पक्षले गरेको निर्णय सही लागे तत्कालै अभिलेखीकरण गरिदिन सक्छ ।
‘सामान्य अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन वा केन्द्रीय समितिबाट भए गरेका निर्णयलाई अद्यावधिक गर्न कुनै समस्या हुँदैन,’ आयोगको राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘तर यहाँ सिंगो दल एक ठाउँमा छैन । एक पक्षले विशेष महाधिवेशनको निर्णय पठाएका छन्, अर्को पक्षले केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू उपलब्ध गराएका छन् । त्यही भएर आयोगले परीक्षण गरेर निर्णय दिनुपर्ने स्थिति छ ।’
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले उम्मेदवारी दर्ताभन्दा ४/५ दिन अगाडि मात्रै ठूलो पार्टीको विवाद आयोगमा पुगेकाले संवेदनशील भएर समाधानको बाटो आयोगले खोज्नुपर्ने बताए । ‘चुनाव आइसक्यो । समय असाध्यै थोरै छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनका लागि विधि, प्रक्रिया पूरा भएको थियो कि थिएन ? ऐन, नियम र पार्टीको विधानमा के छ ? विगतका नजिर के छन् ? सबै हेरेर आयोगले निर्णय दिनुपर्छ ।’ उम्मेदवारी दिने दिनअघि आयोगले निर्णय दिन नसके निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
