नेप्सेको पुनर्संरचना प्रतिवेदनसँग अर्थमन्त्री रुष्ट
काठमाडौं
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको लागि भन्दै बनेको अध्ययन समितिले सोमबार अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझायो।
पुनर्संरचनाभन्दा पनि नियामकले तोकेको तीन अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेप्से निजीकरणको क्रममा सेयर बिक्री गर्ने विषयमा कुन प्रक्रियाबाट, कुन मूल्यमा र कसलाई गर्ने भनेर तोक्ने गरेरै प्रतिवेदन बनाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
तर, यसपटक पनि टालटुले पारामा प्रतिवेदन आएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल असन्तुष्ट देखिएको स्रोतले बतायो।
प्रतिवेदनले लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार पुँजी बजार विकासको लागि समेत यसरी पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै चार विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।
तर, पुँजी वृद्धि गर्नुअघि नेप्सेमा रणनीतिक साझेदारको विषय टुंगो लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५ ५ प्रतिशत र अन्य (ब्रोकरहरू) को ०.६३ प्रतिशत सेयर छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको लागि भन्दै बनेको अध्ययन समितिले सोमबार अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझायो।
पुनर्संरचनाभन्दा पनि नियामकले तोकेको तीन अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेप्से निजीकरणको क्रममा सेयर बिक्री गर्ने विषयमा कुन प्रक्रियाबाट, कुन मूल्यमा र कसलाई गर्ने भनेर तोक्ने गरेरै प्रतिवेदन बनाउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
तर, यसपटक पनि टालटुले पारामा प्रतिवेदन आएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल असन्तुष्ट देखिएको स्रोतले बतायो।
प्रतिवेदनले लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार पुँजी बजार विकासको लागि समेत यसरी पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै चार विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।
तर, पुँजी वृद्धि गर्नुअघि नेप्सेमा रणनीतिक साझेदारको विषय टुंगो लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५ ५ प्रतिशत र अन्य (ब्रोकरहरू) को ०.६३ प्रतिशत सेयर छ।
पहिलो विकल्पमा यदि रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउने हो भने हकप्रद, बोनस सेयर जारी वा थप सेयर (एफपिओ) जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्प हुने उल्लेख छ।
तर हालकै स्वरूपमा नेप्सेमा सुधार हुन नसकिने भन्दै सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विकल्पमा जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पनि तीन विल्कप हुनसक्ने देखाएको छ।
पहिलो, परिकल्पनामा सरकार, वाणिज्य बैंक र अन्यको स्वामित्व यथावत राख्ने तर राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायको स्वामित्व घटाउने योजना बनाइएको छ।
यो परिकल्पनामा रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत, सरकारी स्वामित्वमा निकायको १५.७३ प्रतिशत दिने उल्लेख छ।
दोस्रोमा भने सरकारको अंशिक स्वामित्व कायम राख्ने परिकल्पना गरिएको छ।
यसअनुसार सरकार र रणनीतिक साझेदार दुवैको २५ प्रतिशत दरमा, क वर्गका बैंक, विकास बैंक र बीमाको ३३.३३ प्रतिशत, सरकारी स्वामित्वमा निकायको १५.७३ प्रतिशत र अन्यको ०.६३ प्रतिशत यथावत राखिनेछ।
तेस्रोमा भने सरकारको स्वामित्व नै नरहने परिकल्पना गरिएको छ। यस अनुसार सरकारी स्वामित्वमा निकायको १५.७३ प्रतिशत, अन्यको ०.६३ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदारको २५ प्रतिशत, बैंक, विकास बैंक र बीमाको ४३.६६ प्रतिशत राखिनेछ।
बाँकी १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न सकिने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको यसरी कम्तीमा १५ देखि २५ प्रतिशत सेयर दिने र कम्तीमा १० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरेर लकिङ पिरियड तोक्नु पर्ने सुझाव दिएको छ।
नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय भने नयाँ होइन। नेप्सेले २०६८ मै कोरियाली स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी गरेको थियो।
तर, यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएर भारतको नेसनल स्टक एक्सचेन्जसँग कुरा अगाडि बढ्यो। राणनीतिक साझेदारकै रूपमा भित्रिने तयारी अनुसार सम्झौता पत्र (एमओयु)मा दुवै पक्षले हस्ताक्षर समेत गरे।
सम्झौता पत्रमा भने रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्रिने विषय उल्लेख नगरी आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने उल्लेख रहेको नेप्सेका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन।
प्रतिवेदनले जुनै अवस्थामा पनि नेप्सेको अहिलेको संरचनाको सञ्चालक समितिभन्दा फरक समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
अन्य मुलुकहरूमा एक्सचेन्जहरूको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्रहरूको संख्या नै धेरै हुने गरेकोले नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न पर्ने राय दिइएको हो।
हाल नेप्सेमा सात जना रहने सञ्चालक समिति छ। नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, स्वतन्त्र (विज्ञ) सञ्चालकसहित अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुई जना र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट एक जना प्रतिनिधि रहन्छन्।
यदि सरकारको स्वामित्व यथावत रहने अवस्थामा पुँजी वृद्धि गरिदा अहिले जस्तो नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरहने र यसको विकल्पमा दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक राख्न सकिने सोच बनाइएको छ।
त्यस्तै, यदि सरकारको आंशिक लगानी रहने हो भने सरकारबाट एक, रणनीतिक साझेदार वा राष्ट्र बैंकबाट एक एक, वाणिज्य बैंक र कर्मचारी कोषबाट एक एक जना, विकास बैंक र बीमा कम्पनीहरूमध्येबाट एक जना र स्वतन्त्रबाट एक जना राख्न सकिने बताइएको छ।
सरकारको लगानी नै नरहने गरेर जाँदा सरकारबाट एक जना पनि सञ्चालक नियुक्त नहुने त्यसको विकल्पमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट एक जना राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको सेयर बिक्री गर्नुअघि सेयर मूल्यांकन लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेप्सेको प्रतिसेयर नेटवर्थ आठ सय ६ रूपैयाँ ७६ पैसा र प्रतिसेयर आम्दानी एक सय ८० रूपैयाँ २६ पैसा छ।
नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ प्रतिशत लाभांश दिँदा सरकारले ४९ करोड रूपैयाँ पाएको छ। जबकि सरकारले २०८१/८२ मा सेयर कारोबारबाट मात्रै १६ अर्ब ५८ करोड पुँजीगत लाभकर पाएको छ।
सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश र नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने आसले पनि यसको निजीकरणमा सरकारी निकायहरूको रूचि कम देखिॅंदै आएको छ।
परिणामस्वरूप बेला बखत निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने खेल हुने गरेको छ।
नेप्सेको निजीकरण लगायतका विषयमा स्पष्टसँग सुझाव नदिएकोले अर्थमन्त्रालयमा यसअघि थन्किएका करिब आधा दर्जन प्रतिवेदनकै नियति यसले पनि बेहोर्ने सम्भावना छ।
यस प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको संयोजकमा नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा, समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए।
सदस्यहरूमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी थिए।
