काठमाडौँ
सरकार गठनको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुशिला कार्कीसहित उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गरेका छैनन् ।
भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले दुई महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक नगरेर यसअघिका सरकारहरुकै कामलाई निरन्तरता दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा र शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कृषिमन्त्री मदन परियार, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतम र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म नबुझाएको उल्लेख छ ।
कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना पुगेको छ । भदौ २७ गते कार्कीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएकी थिइन् ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । ऐनबमोजिम अहिले प्रधानमन्त्रीसहित केहि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटबाट देखिन्छ तर, हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेपनि सरकारमा संलग्न उच्चपदस्थ जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग र बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।
बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभए पनि पारदर्शिताका दृष्टिले उच्चपदस्थ पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । अझ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शिता अन्य सरकारभन्दा बढी हुनुपर्ने स्वाभाविक रुपमा रहेको छ ।
