बुटवलमा नेपालकै पहिलो १३२ केभि नेशनल ग्रीडमा ३०मिटर अग्लो मोनोपोल जडान


बुटवल
बुटवलको कालिकापथमा सडकको विचभागमा रहेका पुर्व पश्चिम १३२ केभि हाइटेन्शन लाइनका सडकनै अवरोध गरेका विद्यूतीय पोल हटाई मोनो पोल जडान शुरु गरिएको छ।

बुटवल क्षेत्रमा वि.सं. २०२२ सालमा सप्पन्न भएको उक्त विद्यूतीय प्रसारण तत्काल सोही क्षेत्रमा खेतको जमिन भएकोले पोलको एरियामा करिब ९ मीटर ब्यासको कम्पाउड भित्र २३ मिटर अग्लो फोल्डिङ टावर बनाईएको थियो ।

पछी तेही लाइनमा तल बाटो बन्यो बाटो पछी ५१ फिटमा बिस्तार हुदा सबै ठाउमा बाटो पुग्यो ।तर टावर भएको ठाउमा दुबै तर्फ १५-१७ फिट भन्दा बढी ठाउँ नहुदा यात्रा गर्न कठिन थियो। जसको कारण दुर्घटना हुने गरेको थियो ।

समस्या सामाधान गर्न निबर्तमान अर्थमन्त्री तथा यसै क्षेत्रको सभासद बिष्णु पौडेलले बजेट विनियोजन गरे।
नपाल विद्युत प्राधिकरणले टेन्डर मार्फत काम गरि पहिले नै मोनो पोल ल्याई फाउन्डेसन तयार गरि राखिएको थियो । जुन आज बाट राख्न शुरु गरिएको छ ।

कालिकापथमा परेका ४ वटा पोल ४ दिन भित्र परिबर्तन गरिने छ ।

जसले सडकमा राखिएको टावरले सडकको भाग धैरैनै कम लिने हुंदा बाटो थप सुरक्षीत हुनेछ ।
यो नेपालको पहिलो प्रविधि हो।
उक्त जडानबाट बुटवलका जनताले बिकासको नयाँ प्रयोगको सुबिधा लिने र सडक संगै अन्य दुर्घट्ना रोकिने छ।

छुटाउनुभयो कि ?

लालपुर्जा भएको घर पनि मापदण्ड विपरीत रहेकोले चल्यो डोजर

लालपुर्जा भएको घर पनि मापदण्ड विपरीत रहेकोले चल्यो डोजर

काठमाडौंसरकारले डोजर लगाउन थालेपछि थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर (गैरीगाउँ), बंशीघाट, शंखमुल, बल्खु, अनामनगर, बालाजु लगायतका सुक...
‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै रूपन्देहीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै रूपन्देहीमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

बुटवलरुपन्देहीको बुटवलमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन श...
काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौंसरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्म १८ सय १६ परि...
अध्यादेश: राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुल्यो

अध्यादेश: राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुल्यो

काठमाडौँरामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’सँगै विभिन्न सरका...