काठमाडौं
जेनजी युवा प्रतिनिधिहरुले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई अभियोजन नगर्ने गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनकारीको सुरक्षासमेत माग गरेका छन् ।
वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई २२ असोजमा भेटेर प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत् आठ बुँदे माग बुझाइएको हो । त्यसको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरुद्वारा गरिएका र गराइएका तथा हुनसक्ने आक्रमणहरुबाट यथाशक्य सुरक्षा प्रदान गर्ने ।’
जेनजी युवाहरुले हालसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबिन गरी अभियोजन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन् ।
निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक व्यस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
यस्तै आगामी निर्वाचनपछिको संसदको बैठकमार्फत् सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरुपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन उक्त आयोगको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने गरी अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आगामी र तत्पश्चात हुने आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री)को निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमार्फत् गरिने व्यवस्था गर्ने र कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकाल मात्र हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
