बुटवल
सरकारले फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको म्याद आज सकिँदै छ । सरकारले यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अहिले नेपालमा चलिरहेका र नेपाल आउने तयारी गरिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ताका लागि भन्दै सात दिने सूचना निकालेको थियो।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन नआए बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले दिउँसो पौने ४ बजेसम्म कुनै पनि संस्था सूचीकृत हुन नआएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार राति १२ बजेसम्म उनीहरूका लागि दिएको समय बाँकी छ। ती संस्थाले एउटा इमेल लेखेर जानकारी दिए भने बन्द नहुने नत्र सर्वोच्चको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको कुरा कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।
सरकारले केही समयअघि टेलिग्रामलाई नेपालमा निष्क्रिय गरिसकेको छ। त्योभन्दा अघि टिकटकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटक नेपालमा सूचीकृत हुन आएसँगै अहिले उक्त सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
सरकारले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्रामलगायतलाई नेपालमा सूचीकृत हुन भनेको हो। यसअघि पटकपटक पत्र पठाएरै आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरी बन्द गर्ने चेतावनीसहितको म्याद दिएको थियो।
यसैबीच सर्वोच्च्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप ओटीटी (ओटीटी) एप बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।
सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासबाट बुधबार परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले करिब ५ वर्षअघि दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले इजाजत नलिएर चलेका त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्ने माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुला गरिदिएको हो।
२०७७ पुसमा अधिवक्ता गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू निर्बाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि अर्को निवेदन दिएका थिए।
रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिट निवेदनमा इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरूलाई रोक्न परमादेश माग गरिएको थियो।
