बुटवल
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसकेको छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को यो अवधिमा पुँजीगत बजेट जम्मा साढे १० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सरकारको खर्च रकम विकासको लागि चिन्ताजनक नै छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले समग्रमा १३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अबको ६ महिनामा झन्डै ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले यो पटक शतप्रतिशत बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । संघीय सरकारले पटक–पटक बजेट समयमै खर्च गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले वेवसाइडमा राखेको प्रतिवेदनमा मंसिर मसान्तसम्म जम्मा बजेट खर्च १३ प्रतिशत भएको उल्लेख गरिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १९।४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ साढे १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको थियो । जसमा अहिलेसम्म ५ अर्ब ३९ करोड ६८ लाख ६४ हजार ९०३ रुपियाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च १३.८५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको खर्चको विवरण अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख ९२ हजार ७ सय ६५ रूपियाँ खर्च भएको छ । जुन पुँजीगत बजेटको साढे १० प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा मंसिर समान्तसम्म २ अर्ब ८० करोड २४ लाख ७२ हजार रूपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च १३.८५ प्रतिशत हो । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखाउँछ । यसलाई रोक्ने प्रयास थाले पनि सार्थकता भने पाउन सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शून्य छ भने सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच महिनाको अवधिमा २७ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मंसिर मसान्तसम्म उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक दशमलव ६६ प्रतिशत छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक दशमलव ७८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई दशमलव ८६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दुई दशमलव ९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पाँच महिनामा नौ दशमलव ४६ प्रतिशत छ भने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १२ दशमलव ५७ प्रतिशत छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
