काठमाडौँ
सरकारले कानुन निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउनका लागि विधेयक पारित गर्ने समयसीमा तोक्न संसद्लाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउन संसद्मा समयसीमाको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सरकारले कुनै विधेयक सदनमा पेस गरिसकेपछि त्यसलाई समयसीमामा बाँधेर विधायनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । विधायन प्रक्रिया समयसीमा नबाँधिएकाले समयमै विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘विधेयकको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक दर्ता भएपछि यति दिनभित्र अनुमति माग्नुपर्ने, सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्ने, यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन पेस गरी सदनमा आइसक्नुपर्ने भनेर समय तोकेर जाने व्यवस्था गरौं ।’
यसका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गरे पुग्ने लेखकले बताए । ‘समयसीमा तोकिएन भने जवाफ दिन गाह्रो हुने ठाउँमा पुग्छौं । यो नगरी नहुने भएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा निर्णय गर्ने कुरा सम्मानित सदनको हो । मैले यो राय प्रस्तावका रूपमा राखें ।’ मन्त्रिपरिषद्मा विधायन समितिका संयोजक पनि गृहमन्त्री लेखक हुन् ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकहरू वर्षौंसम्म पारित हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपय विधेयक संसद्मा लामो समय अड्किँदा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या आएको छ, जसका कारण प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा पनि सदनले धेरै समय लिँदै आएको छ ।
संसद्मा पेस भएका विधेयक पारित भएर कानुनको रूप लिने प्रक्रियाको समयसीमा कुनै पनि कानुन वा संसद्को नियमावलीले निर्धारण गरेको छैन । जसका कारण दर्जनौं विधेयक संसदीय समितिहरूमा अड्किएका छन् । कतिपय विधेयक पारित हुन नसक्दा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको समाप्तिसँगै खारेजीमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि कुनै पनि विधेयक समितिमा पठाएको ६ महिनाभित्र त्यसको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाले आफूलाई समयसीमामा बाँध्ने थोरै भए पनि प्रयास गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगर्दा विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाका समितिमा वर्षौं अड्किएर बसेका हुन् ।
संघीय संसद्मा दर्ता भएका कतिपय विधेयक ५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि पारित भएका छैनन् । त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा प्रशस्तै छलफल भएर निष्क्रिय हुन पुगेका कतिपय विधेयक सरकारले संसद्मा पुनः दर्ता गराएको छ । तर, अझै पनि ती विधेयक कहिले पारित हुने निश्चित छैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक त्यसको उदाहरण हो । उक्त विधेयक पारित हुन नसक्दा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकार र संसद्बीच घुमेर बसेको छ ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण, संघीय निजामती सेवा, संवैधानिक परिषद् विधेयक विचाराधीन छन् । अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको ५ वर्ष पुगेको छ । दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गतवर्ष प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सबै समितिमा १५ वटा विधेयक छन् । त्यसमध्ये कतिपय विधेयकमा छलफलसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
