काठमाडौँ
सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारका गतिविधिमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक धारणा राख्न थालेका छन् । पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश तथा प्रहरी महानिरीक्षक हेरफेरका विषयमा उनले आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिलाई लक्ष्य गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपाले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने बताएका छन् । चितवनमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वता संकेत दिन नहुने धारणा राखेका छन् । ‘हामी त अपरिपक्व भएछौं कि भन्ने सन्देश जाला, हामीबाट सत्ता सञ्चालन हुन्न कि क्या हो भन्ने संशय पैदा होला, यस्तो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा व्यवहार, क्रियाकलाप, गतिविधि कानुनी राज्यको स्थापनाका निम्ति हुन्, त्यो परिणाम मात्र होइन । लोकतन्त्र परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । त्यो प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ किनकि हामीलाई अन्य दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समाजले हेरिरहेका छन् ।’
सभापति लामिछानेले सरकारका विषयमा पार्टी र आफूले घचघच्याउने बताए । सरकारका सम्बन्धमा आफू र पार्टीले अभिव्यक्ति दिँदा वा निर्णय लिँदा नेतृत्वमा विवाद रहेको भन्ने व्याख्या गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ । ‘यस्तो कुरामा पार्टीले सरकारलाई कहिलेकाहीँ यसो घचघच्याउँदा लौ बर्बाद भयो, यिनीहरू ठोक्न थाले, उसलाई यसो भन्न थाले, ल हेर त्यसलाई नि दिएको भनेर दुइटा फोटो टाँसेर केही गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘रास्वपा भनिरहन्छ, रवि लामिछाने भनिरहन्छ, डराएर होइन कराएर भनिरहन्छ ।’
केही समययता रास्वपा सभापति लामिछानेले दिएका अभिव्यक्ति र सरकारबाट भएका क्रियाकलापले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा असमझदारी रहेको संकेत गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । ‘नवोदित सत्ताधारी दल र सरकारबीच असमझदारी बढ्दै गएको सार्वजनिक रूपमा देखिन थाल्नु देश र लोकतन्त्रका निम्ति शुभसंकेत होइन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको युवा बाहुल्य पार्टी र सरकारले इतिहासका गल्ती नदोहोर्याऊन्, बरु इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ इतिहास निर्माण गरून् ।’ २००७ सालपछि विभिन्न पार्टीमा भएका अन्तर्संघर्षले देश, लोकतन्त्र र जनतालाई नोक्सान भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले रास्वपाले यस्तो गल्ती दोहोर्याए, त्यो इतिहास दोहोरिने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार अकस्मात् बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार धरपकडका सन्दर्भमा ‘प्रधानमन्त्रीले आईजीपीको राजीनामा माग्यो वा कारबाही गर्न लाग्यो भन्ने खालको भ्रामक सूचना कहाँबाट आयो, तथ्य जाँच नै नगरी कसरी भयो भनेर सल्लाह गर्नका लागि’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । तर भोलिपल्ट आईजीपी हेरफेरको निर्णय भयो ।
महानिरीक्षक परिवर्तनका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता पोखरेल र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलको भनाइ बाझिएको थियो । ‘संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भनेर पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो । त्यसैले जिम्मेवारी फेरबदल गरेको हो,’ पोखरेलले भनेका थिए । यता पार्टी प्रवक्ता खरेलले सरकारको उक्त निर्णयबारे जानकारी नरहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टीका तर्फबाट कसलाई हटाउने र कसलाई राख्ने निर्देशन दिएका छैनौं । पार्टीको निर्णय हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका हौं ।’
सभापति लामिछानेले बिहीबार चितवनमा नै सरकारले गरेका सबै चीज (निर्णय) मा पार्टीले र पार्टीले गरेका सबै चीजमा सरकारले होमा हो नमिलाउने बताएका थिए । प्रवक्ता खरेलले जस्तै सभापति लामिछानेले पनि प्रहरी महानिरीक्षक सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित यो जिम्मेवारी हेरफेर असाध्यै संवेदनशील भएकाले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य अवश्य पुष्टि गर्ला,’ सभापति लामिछानेको भनाइ थियो ।
पत्रकार पक्राउको सम्बन्धमा पनि सभापति लामिछानेले सरकार लक्षित आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान र लोकन्त्रका आधारस्तम्भमा प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, विभिन्न संस्थाहरू, अदालत यी सबै कुरा यसै प्राप्त भएका होइनन् । घन्टी बजाउँदै हिँड्दै रवि दाइ हाई हाई भन्दै प्राप्त भएका होइनन्, मान्छे मरेका छन्, रगत बगाएका छन्,’ शुक्रबार सभापति लामिछानेले भने, ‘त्यसको अवमूल्यन, अपमान गर्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन ।’
सभापति लामिछानेले गत शनिबारको सचिवालय बैठकपछि पत्रकार पक्राउको विरोध गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संविधानभन्दा माथि र डेमोक्रेसीभन्दा ठूलो केही छैन, कोही छैन । रास्वपा यसमा स्पष्ट छ । यसमा कहिले पनि द्विविधा गरिरहनुपर्दैन । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, यसमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप जोकोहीले पनि गरेको छ भने सजायको भागिदार हुनुपर्नेछ, त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।’
चितवनमा भने समाजले गर्ने विश्लेषणलाई ऐनाका रूपमा स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन् । ‘सरकार’ उच्चारण नगरी उनले उच्च राजनीतिक चरित्र देखाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘हाम्रो व्यवहार, गतिविधि र तौरतरिका समाजले विश्लेषण गर्छ । विश्लेषण गर्ने समाजमाथि जाई लाग्नु सही बाटो हुँदैन । समाजले हामीलाई ऐना देखाएको छ, ऐनाले हाम्रो अनुहार देखाएको छ, आफ्नो अनुहार देखाएपछि ऐना देखाउनेतिर झम्टिनु राजनीतिक चरित्र होइन,’ उनले भने, ‘अब हामीले त्यो राजनीतिक चरित्रबाट माथि उठ्नुपर्नेछ किनकि मुलुक हाम्रो जिम्मामा जनताले लगाइसकेपछि त्यो उच्च राजनीतिक चरित्र जुन अपेक्षा गरिएको छ, त्यसमा खरो उत्रिनुपर्नेछ ।’
विगतमा रास्वपामा लाग्नेहरूमाथि तत्कालीन सत्ताबाट प्रताडना भएको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले त्यसको बदला लिन अहिले प्रशासन र प्रहरी दुरुपयोग गर्न नहुने बताए । प्रतिशोधको भावनाले अगाडि बढ्ने हो भने समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘हिजो कोही नहुँदा, एक्लै घन्टी बोकेर हिँड्दा हामीमाथि कति धेरै अपमान भएको थियो । हाम्रा साथीहरूलाई कैयौं मुद्दा लागेका छन् । सिफारिस पाएका छैनन् । व्यापार, व्यवसाय गर्ने साथीहरूको पसल बन्द गराउने, मुद्दा लगाइदिने, अनुगमनका नाममा दुःख दिने काम हिजो भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको बदला लिन आज हामीले म त घन्टीको मान्छे हुँ, म त रास्वपाको मान्छे हुँ भन्दै प्रशासन, प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब दिने काम गर्यौं भने त्यस चरित्रले हामीलाई धेरै पर लैजाँदैन । त्यस कारण हामीले भुइँ टेक्नुपर्छ, भुइँ छोड्नु हुँदैन ।’
निर्वाचित भएर आएपछि जनताको सेवामा थप तल्लीन हुनुपर्ने सभापति लामिछानेको भनाइ छ । ‘जनताले दिएको यो अभिमत जनताको हुर्मत लिनका लागि दुरुपयोग नगर्नुहोला, पार्टीले नियालिरहेको छ । जब तपाईंलाई सर्वाधिक शक्ति मिल्छ, त्यतिबेला नै तपाईंले सर्वाधिक जिम्मेवार भएको महसुस हुने गरी अभिव्यक्ति दिन, क्रियाकलाप गर्न जरुरी हुन्छ, इतिहासले त्यो माग्छ,’ उनले भने, ‘यो होइन कि आज हामी ठूलो पार्टी भयौं, हाम्रा हातमै पुलिस छन्, हाम्रा हातमै सीडीओ छन्, हाम्रा हातमै सबै छन् भन्ने त्यो दम्भ त्याग्नुपर्छ ।’
सरकारका काम र पार्टी नेतृत्वका अभिव्यक्ति सन्तुलित बन्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङ बताउँछन् । सरकारका सम्बन्धमा पार्टी सभापतिले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न नहुने र सरकारको नेतृत्वले पार्टीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसमा प्रस्ट कुरा के हो भने सरकारले गरेका कुरामा पार्टी सभापतिले सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने होइन । पार्टी सभापति सरकारको अभिभावक हो, भित्र मिलाउने हो,’ उनले भने, ‘आफ्नै संसदीय दलमा आफूले नै प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री हो, सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो । सरकारले पनि सन्तुलित भएर पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो ।’
विश्लेषक गुरुङले रास्वपा सभापतिका अभिव्यक्ति र सरकारका गतिविधि हेर्दा दुई निकायबीच समन्वय अभाव हो कि भन्ने देखिएको बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दाखेरि समन्वय नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर त्यो भनेर बाहिरै बोलेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने ।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने पार्टी सभापति लामिछानेले सरकारसँग असन्तुष्टि नराखेको बताएका छन् । ‘उहाँको नेतृत्वमा भएको पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ । सरकारसँग असन्तुष्टि, असहमति छैन । सभापति वा पार्टीलाई कुनै पनि अवस्थामा सरकारको काम राम्रो लागेन र यसरी गर्नुपर्ने भयो भन्ने लाग्यो भने निर्देशन दिन र सहयोग गर्नका लागि सभापति सधैँ उच्च तहमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
आईजीपी हेरफेरका विषयमा पनि पार्टी र सरकारको धारणा समान रहेको खरेलको भनाइ छ । ‘सभापतिले आईजीपीको विषय संवेदनशील भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्ला भनेर अपेक्षा गर्नुभएको हो । सरकारको क्षेत्रमा पर्यो, स्पष्ट पार्ला भन्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ खरेलले थपे ।
पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निकट एक नेताका अनुसार पार्टी र सरकारबीचको समन्वय अभावको परिणाम अहिले सार्वजनिक रूपमा देखिन लागेको बताए । ‘पत्रकार पक्राउका सम्बन्धमा पार्टी सचिवालयले निर्देशन दियो र सरकारले पालना गर्यो । त्यसपछि आएका अभिव्यक्ति हामीप्रति लक्षित हुन् कि भन्ने लागेकै हो,’ ती नेताले भने, ‘पार्टी उपसभापति, वरिष्ठ मन्त्रीहरू, महामन्त्री र शीर्ष नेताहरूले समन्वयको भूमिका नखेल्दा अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ । समग्रमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीच समन्वय र छलफलको अभाव देखिएको छ ।’
सरकारले गर्ने निर्णय र पार्टीले दिने निर्देशनबारे एकअर्को पक्षको बुझाइ समान बनाएर अगाडि बढ्दा विवाद समाधान हुने ती नेताको भनाइ छ । ‘सरकारले कुन दृष्टिकोणबाट निर्णय लियो भन्ने पार्टीलाई थाहा नहुने, पार्टीको सचिवालयले गर्ने निर्णयबारे सरकारलाई नसोध्ने हुँदा केही बेमेल देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा कोहीले बोलेर धारणा राखिरहनुभएको छ भने कोहीले स्टाटस लेखेर,’ ती नेताले भने । उनले पार्टी र सरकारबीच थप बेमेल नहुँदै समस्याको समाधान गर्न दुवैतर्फ दोस्रो तहमा रहेका नेताहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
