काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यान्त्रिक रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न उम्कने, पक्राउको प्रतिरोध गर्ने वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरेर हतकडी लगाउनुपर्ने अदालतको आदेश छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । अदालतले हतकडी लगाउनु अपरिहार्य हुने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिलाई पक्राउ परेकै आधारमा हतकडी लगाउन नहुने भनेको छ ।
हतकडीको गैरकानुनी प्रयोग भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजी र विकास यादवले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मनमौजी रूपमा हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति भाग्ने उम्कने जोखिम, निजको व्यवहार हिंसात्मक भए नभएको विश्लेषण र निजले आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुयाउन सक्ने खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने देखि बाहेक हतकडी लगाउनैपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिका हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा सो सम्बन्धमा अन्यथा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीमध्येका प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
