काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार बोल्ने अधिकांश सांसदले चालू तथा अघिल्लो अधिवेशनका गतिविधि स्मरण गरे। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा र सरकारका प्रतिबद्धता सम्झिए।
त्यसपछि अब बस्ने अर्को अधिवेशन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सांसद, संसद्को नेतृत्व र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
चालू अधिवेशनको समीक्षा गर्दै सांसदहरूले अर्को अधिवेशनबाट संसद् र सरकार दुवैको काम गर्ने शैली बदलिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाए छन्।
संसद्मा उठेका प्रश्नको अनिवार्य जवाफ, प्रभावकारी कानुन निर्माण, सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन, सरकारको नियमित समीक्षा र जनजीविकाका मुद्दामा परिणाम देखिने गरी काम हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
संसद् र सांसदको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद चन्दकुमार सिंह भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ लाग्छ, संसद् जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो हो कि ! कुन सांसदले कति राम्रो बोल्ने र कसको भाषणमा कति ताली बज्ने भन्ने प्रतियोगिता हो !’
उनका अनुसार संसद्मा राम्रो वा नराम्रो बोल्नु भन्दा सांसदले उठाएका विषयको सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। तर संसद्मा विषय उठाउने र त्यसको समाधानतर्फ जाने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ। त्यसैले अर्को अधिवेशनमा यस्तो दृश्य दोहोरिन नहुने उनको आग्रह छ।
यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन संसद् सचिवालय र सरकारलाई उनले होमवर्क दिएका छन्।
‘सांसदले संसद्मा उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा लिखित दर्ता हुने व्यवस्था गरियोस्। साथै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जानकारी दिइयोस्। नहुने हो भने कारणसहित लिखित जानकारी दिने व्यवस्था होस्।’
सिंहका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए संसद्मा उठ्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, जग्गा विवाद, उद्योग, मलखाद, बाटोघाटो, पुल, भन्सारलगायतका जनताका समस्या समाधानउन्मुख हुन सक्छन्।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयलगायत विभिन्न सन्दर्भमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्। विधेयक वा अन्य प्रस्तावमाथिको छलफलमा पनि उनीहरूले विषय उठाउँछन्। तर ती विषय सम्बोधन भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र छैन।
यसमा सुधार हुनुपर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिन्छन्। रास्वपा सांसद कमल सुवेदी आफूहरूले संसद्को शपथ लिएको शुक्रबार १९१ दिन पुगेको बताउँछन्।
‘यसबीचमा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र दाङ–३ का जनजीविकासँग जोडिएका अनेकौँ विषय सदनमा उठाएँ। तर कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ, सदनमा उठाएका जनताका आवाज सुनिए कि शून्य समयमै शून्य भएर हराए ?’
चालू अधिवेशनमा मन्त्रीहरूले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरे। तर संसद्मा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मौन रहेको सांसदहरूको गुनासो छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईका अनुसार आगामी अधिवेशनमा यसमा सुधार आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री स्वयं सांसदका प्रश्न लिन र जवाफ दिन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो अधिवेशनमा त यस्तै उस्तै भयो। यो भोटेकोसीसँगै हाम्रो, सरकारको र सदनको नराम्रो कामहरू पनि बगेर जाओस्,’ सांसद राई भन्छन्, ‘अर्को अधिवेशनमा संसद्ले जनताका आवाजको उत्तर प्राप्त गर्न सकोस्। सरकारले प्रतिपक्षलाई सही ढङ्गबाट हिँडाउन सकोस्। हामीलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सकोस्।’
रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले संसदमै आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘अहिलेको हाम्रो संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण नहुने हो भने नागरिकमा ठूलो निराशा बढ्ने निश्चित छ।‘
शक्तिशाली सत्तारूढ पार्टीका महामन्त्री आचार्यले संसदमै बिन्ति बिसाए, ‘बिन्ती छ— यो संसद्लाई रूपान्तरण गर्न युगान्तकारी भूमिका खेलिदिनुहोस्।’
